सोलापूर : लॉकडाउनच्या काळात विनाकारण वाहन घेऊन घराबाहेर पडणाऱ्या 51 हजार 719 व्यक्तींच्या ताब्यातील वाहने पोलिसांनी जप्त केली आहेत. आता वाहने घेऊन जाताना संबंधित वाहनचालकांना गाडीची संपूर्ण कागदपत्रे क्‍लिअर असल्याचे आरटीओचे प्रमाणपत्र पोलिसांना द्यावे लागणार आहे. अन्यथा, वाहनाचा विमा नसल्यास दोन हजार 300 रुपये, पीयूसी नसल्यास व वाहन चालवण्याचा परवाना नसल्यास प्रत्येकी एक हजार रुपये मोजावे लागणार आहेत. 

कोरोनाच्या वैश्‍विक संकटाला राज्यातून हद्दपार करण्यासाठी नागरिकांनी विनाकारण घराबाहेर पडू नये, लॉकडाउनचे तंतोतंत पालन करावे, असे आवाहन सातत्याने पोलिस प्रशासनाकडून केले जात आहे. लॉकडाउनमध्ये नागरिकांना त्यांच्या घराजवळ भाजीपाला, जीवनावश्‍यक वस्तू व दूध उपलब्ध व्हावे, यासाठी पोलिस प्रशासनाने महापालिका प्रशासनाला सोबत घेऊन ठोस नियोजन केले. मोठ्या मैदानावर भाजीपाला विक्रीची व्यवस्था करून सोशल डिस्टन्सचे तंतोतंत पालन व्हावे याकडेही लक्ष दिले. तर, घरापासून जवळच्या अंतरावर भरलेल्या बाजारात जाताना कोणतेही वाहन घेऊन जाऊ नये, अशी अट पोलिसांनी घातली. सोशल डिस्टन्सचे पालन व्हावे म्हणून दुचाकीवर एक तर चारचाकीमध्ये किमान दोन व्यक्ती असावेत असा निकष लावला. तरीही ते सर्व निकष मोडून बेशिस्त वाहनचालक घराबाहेर पडलेच. त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उचलत पोलिसांनी त्यांच्या ताब्यातील वाहने जप्त करून स्वतंत्र वाहनतळावर ठेवली. त्या ठिकाणी ड्रोनच्या माध्यमातून लक्ष ठेवले जात आहे. वाहने जप्त करून आता एक महिन्याहून अधिक काळ लोटला आहे. वाहने सोडण्याची तयारी आता पोलिस प्रशासनाकडून केली जात आहे. परंतु, संबंधित वाहनचालकांना वाहन घेऊन जाण्यासाठी आरटीओ कार्यालयाचा "क्‍लिअरन्स' बंधनकारक करण्यात आला आहे. तत्पूर्वी 17 मेपर्यंत लॉकडाउन असल्याने आरटीओ कार्यालय बंद आहे. 

पोलिस आयुक्तालय व पोलिस अधीक्षक कार्यालयाने लेखी पत्र दिल्यानंतर संबंधित जप्त वाहनचालकाच्या वाहनांची सर्व कागदपत्रे तपासून व त्या वाहनांवरील पूर्वीचा दंड घेऊन वाहने सोडण्याचे नियोजन केले जाईल, अशी माहिती उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय डोळे यांनी "सकाळ'शी बोलताना दिली. तर रेड झोनमधील वाहने संपूर्ण लॉकडाउन उठल्याशिवाय सोडली जाणार नाहीत, अशी चर्चा पोलिस अधिकाऱ्यांमध्ये सुरू झाली आहे. 

दंड भरावा लागणार
जप्त केलेली वाहने सोडण्यासंदर्भात पोलिस आयुक्त व पोलिस अधीक्षक कार्यालयाकडून आरटीओ कार्यालयात पत्र प्राप्त झाल्यानंतर जप्त वाहनांची कागदपत्रे पडताळली जातील. शहर व जिल्ह्यातील प्रत्येक पोलिस ठाण्याच्या माध्यमातून ती वाहने सोडले जातील. संबंधित वाहनांची कुंडली पडताळणीसाठी आरटीओचा एक अधिकारी त्या ठिकाणी नियुक्त केला जाईल. विमा नसल्यास दोन हजार 300 रुपये, पीयूसी व वाहन चालवण्याचा परवाना नसल्यास प्रत्येकी एक हजार रुपये आणि आरसी बुक नसल्यास 200 रुपये संबंधित वाहनचालकाला भरावे लागतील. यापूर्वीचा वाहनावरील दंडही भरावा लागेल. 
- संजय डोळे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सोलापूर 

• ठळक मुद्दे... 
• सोलापूर शहर पोलिसांनी तीन हजार 740 तर ग्रामीण पोलिसांनी जप्त केली आठ हजार वाहने 
• आरटीओ कार्यालयाच्या क्‍लिअरन्सशिवाय जप्त केलेल्या वाहनांची सुटका नाहीच; प्रत्येक पोलिस ठाण्यातूनच मिळणार वाहनचालकांना वाहनाची चावी 
• संपूर्ण राज्यभरात लॉकडाउनच्या काळात 51 हजार 719 वाहने पोलिसांनी केली जप्त; वाहनांची संपूर्ण कागदपत्रे दाखविल्याशिवाय व यापूर्वीचा दंड भरल्याशिवाय वाहन मिळणार नसल्याचे आरटीओकडून स्पष्टीकरण 
•  वाहनाचा विमा नसल्यास दोन हजार 300 रुपयांचा आकारला जाणार दंड; पीयूसी व वाहन चालविण्याचा परवाना नसल्यास द्यावा लागणार एक हजार रुपयांचा दंड तर आरसी बुक नसलेल्यांना भरावे लागतील 200 रुपये