सोलापूर : कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी संघटनेच्या नियमांमध्ये नोकरदारांसाठी वेळोवेळी योजनांमध्ये बदल केला जातो. त्यातच आता त्यांच्यासाठी आता एक खूशखबर आहे. इपीएफओच्या सहा कोटी सब्सक्रायबर्सना सरकारच्या निर्णयानंतर दिलासा मिळणार आहे. पीएफ डिपॉझिट्सवर मिळणारं व्याज 8.66 टक्के ठेवण्याचा विचार कामगार मंत्रालयाकडून करण्यात येत आहे. सूत्रांकडून ही माहिती मिळाली आहे. यामुळे पीएफ धारकांना मोठा फायदा मिळणार आहे.
इपीएफओबाबत निर्णय घेणारी संस्था ‘सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज’ बैठक घेणार आहे. या बैठकीत इपीएफ डिपॉझिट्सवर मिळणाऱ्या व्याजाबाबत चर्चा केली जाणार आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार आर्थिक वर्ष 2019- 20 मध्ये इपीएफवर 8.65 टक्के व्याज ठेवण्यात येईल. मंत्रालय सुद्धा या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी अशी शक्यता वर्तवण्यात आली होती की, इपीएफ डिपाझिट्सवर मिळणारं व्याज घटवण्यात येणार आहे. काही अहवालांनुसार 8.65 असणारा व्याजदर कमी करून 8.50 करण्यात येणार होता. सूत्रांच्या माहितीनुसार, गुरुवारी (ता. 5) सीबीटीची बैठक होणार आहे. त्याचा अजेंडा अद्याप निश्चित नाही आहे. त्यामुळे सुरु आर्थिक वर्षासाठी इपीएफओमधून मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नाबाबत अनुमान लावणं कठिण आहे. याआधी इपीएफओकडून पेन्शनधारकांसाठी योजनांमध्ये बदल केला होता. पूर्ण मासिक पेन्शन देण्याच्या प्रस्तावाला इपीएफओकडूनच्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजची 21 ऑगस्ट 2019 ला हिरवा कंदिल दिला होता. या सुविधेनुसार, पेन्शनधारकाला पेन्शनच्या आगाऊ रकमेची काही भाग एकरकमी दिला जातो. कर्मचारी पेन्शन स्कीम म्हणजेच इपीएसच्या नियमांनुसार 26 सप्टेंबर 2008 च्या आधी रिटायर झालेले इपीएफओ सदस्य त्यांच्या पेन्शनच्या एकतृतियांश रक्कम एकरकमी मिळवू शकतात. उरलेली दोन तृतियांश पेन्शन त्यांच्या आयुष्यभर मासिक पेन्शनच्या रूपात मिळत राहील. याआधी 15 वर्षांनंतर पूर्ण पेन्शन देण्याची तरतूद होती. ही तरतूद सरकारने 2009 मध्ये रद्द केली. आता मात्र पुन्हा एकदा या निर्णयाची अमलजावणी करण्यात येईल. जर कुणी 1 एप्रिल 2005 ला निवृत्त झालं तर त्या कर्मचाऱ्याला 1 एप्रिल 2020 ला म्हणजे 15 वर्षांनी पेन्शनची रक्कम मिळेल.