सोलापूर : गेल्या वर्षभरात ग्रामीण पोलिसांनी ३४ बालविवाह रोखले आहेत. तर पाच गुन्हे दाखल केले आहेत. बालविवाह प्रतिबंधक योजनेंतर्गत दत्तक अधिकाऱ्यांची नेमणूक व ग्रामपंचायतींच्या दक्षतेमुळे बालविवाहांची संख्या कमी होत आहे. राज्यात सोलापूर जिल्ह्यात बालविवाहाचे प्रमाण अधिक होते. विशेषतः जिल्ह्याच्या सीमावर्ती भागात बालविवाहांचे प्रमाण अधिक आहे.

त्यामुळे मे २०२२ मध्ये ते रोखण्यासाठी तत्कालीन पोलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांनी बालविवाह प्रतिबंधक योजना आणली. त्यानंतर बालविवाहांचे प्रमाण अधिक असलेली ४५० गावे निवडून तेथे दत्तक अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली. तर जनजागृतीमुळे ३६० ग्रामपंचायतींनी बालविवाह होऊ देणार नाही, असा ठराव केला. सातपुते यांच्याजागी आलेले पोलिस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे यांनी या योजनेवर आणखी भर दिला.

पालक अधिकाऱ्यांनी दत्तक गावाला भेट देऊन बालप्रतिबंधक कायद्याची माहिती दिली. ग्रामपंचायतींना गावात बालविवाह होणार नाही, या दृष्टीने सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या. त्यामुळे २०२२ च्या तुलनेत २०२३ मध्ये बालविवाह काही अंशी कमी झाले आहेत. ग्रामपंचायतींसह पीडित मुली, त्यांचे नातेवाईक, सजग नागरिकांनी केलेल्या तक्रारीवरून पोलिसांनी बालविवाह रोखले आहेत.

बार्शी, अक्कलकोटमध्ये सर्वाधिक बालविवाह

जिल्ह्याच्या सीमाभागातील तालुक्यांत बालविवाहाचे प्रमाण अधिक आहे. जिल्ह्यात अन्य तालुक्यांच्या तुलनेत बार्शी, अक्कलकोट या दोन तालुक्यांचा वरचा क्रमांक असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले.

दोन वर्षांत रोखलेले बालविवाह

२०२२ : ३६

२०२३: ३४

दाखल गुन्ह्यांची संख्या

  २०२२: १४

  २०२३ : ०५

अधिकाऱ्यांसाठी राबवलेल्या दत्तक योजनेमुळे गावागावात जनजागृती झाली. परिणामी ग्रामपंचायतींनी बालविवाह होऊ देणार नाही, असा ठराव केला. पोलिस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी केलेल्या मार्गदर्शनामुळे बालविवाह रोखता आले.

- अर्चना मस्के,

प्रमुख, बालविवाह प्रतिबंधक कक्ष, सोलापूर ग्रामीण पोलिस