सोलापूर: राज्याची जिल्हानिहाय लोकसंख्या विचारात घेऊन २००८ मध्ये मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली. त्यावेळी मतदारसंघ वाढले नाहीत, पण सोलापूर जिल्ह्यात ११ विधानसभा मतदारसंघ कायम राहिले होते. आता २०२६ नंतर पुन्हा एकदा मतदारसंघांची पुनर्रचना होणार असून त्यात सोलापूर जिल्ह्यातील वाढलेल्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आणखी दोन मतदारसंघ वाढतील, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. (Marathi Tajya Batmya)

मतदारसंघ पुनर्रचनेसाठी एक स्वतंत्र समिती नेमली जाते. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशाच्या समकक्ष एक अधिकारी प्रमुख असतो. तसेच समितीत वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी व राजकीय नेत्यांचा समावेश असतो. २००८ मध्ये मतदारसंघांची पुनर्रचना करताना मतदारसंघांऐवजी आहे त्या मतदारसंघांमधील लोकसंख्या वाढविली होती. पण, आता २०२६ नंतर पुनर्रचना करताना मतदासंघ वाढवावे लागतील, अशी शक्यता आहे.

कारण, बहुतेक जिल्ह्यांची विशेषत: राज्याची लोकसंख्या वाढल्याची स्थिती आहे, असेही सूत्रांनी सांगितले. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही त्यासंदर्भात काही दिवसांपूर्वी भाष्य केले होते. पण, सध्याच्या लोकसंख्येनुसार मतदारसंघांची पुनर्रचना होईल. त्यामुळे २०३१ मध्ये की त्यापूर्वी जनगणना होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे. देशाची लोकसंख्या १५० कोटी तर राज्याची लोकसंख्या १५ कोटींहून अधिक असल्याची सद्य:स्थिती आहे.(Latest Marathi News)

सोलापूर जिल्ह्याची लोकसंख्या सध्या ५० लाखांवर पोचली असून २००८मध्ये ही लोकसंख्या ३३ लाखांपर्यंत होती. या पार्श्वभूमीवर सोलापूर जिल्ह्यात लोकसंख्येच्या प्रमाणात दोन आमदार वाढतील. बार्शी, सोलापूर शहर या परिसरात मतदारसंघ वाढतील, अशीही शक्यता वर्तविली जात आहे. बार्शी तालुक्यात एक तर सोलापूर शहरानजीक एक मतदारसंघ वाढू शकतो असा अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे.

मतदारसंघ पुनर्रचना (डिलिमिटेशन) म्हणजे काय?

डिलिमिटेशन म्हणजे देशातल्या लोकसभेचे आणि राज्यांमधल्या विधानसभा (टेरिटोरियल) मतदारसंघांची रचना, सीमा या लोकसंख्येनुसार निश्चित होते. अर्थात ही बदलत्या लोकसंख्येनुसार कालांतराने सतत होत राहणारी प्रक्रिया असून त्यासाठी कायदा करुन मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग (डिलिमिटेशन कमिशन) स्थापन केला जातो. आजवर कायदा करुन १९५२, १९६२, १९७२ आणि २००२ मध्ये या आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

या आयोगाला घटनेने अधिकार आणि स्वायत्तता दिली असून त्यांच्या निर्णयांना कोणत्याही न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकत नाही. लोकसंख्या हाच कोणत्याही मतदारसंघ रचनेचा निकष असतो. प्रत्येक राज्याला त्याच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकसभेच्या व विधानसभेच्या जागा मिळतात, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले. (Marathi Tajya Batmya)