सांगोला (सोलापूर) : केंद्र शासनच्या प्रधानमंत्री आवास योजनेची (शहरी) प्रभावी अंमलबजावणी सांगोला नगर परिषदेमध्ये जुलै 2018 पासून सुरू आहे. या योजनेत प्रत्येक पात्र लाभार्थीला स्वतःचं घर बांधण्यासाठी राज्य शासनाचे एक लाख व केंद्र शासनाचे एक लाख पन्नास हजार असे एकूण दोन लाख पन्नास हजार रुपये वितरित करण्याची तरतूद केली आहे. 

यानुसार सांगोला नगर परिषदेकडून बांधकाम सुरू असलेल्या लाभार्थ्यांना राज्य शासनाचा एक लाखाचा हप्ता यापूर्वीच वितरित करण्यात आला होता. मात्र, मागील काही महिन्यांपासून केंद्र शासनाच्या हिश्‍श्‍याच्या निधीअभावी योजनेच्या घरकुलांची कामे रखडली होती. सांगोला नगर परिषदेच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे केंद्र शासनाचा उर्वरित निधी नगर परिषदेस प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे घरकुलाच्या कामाला गती मिळणार आहे. सदरचा केंद्र शासनाचा हिस्सा पात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यावर लवकरच जमा करण्यात येईल, असे मुख्याधिकारी कैलास केंद्रे यांनी सांगितले आहे. 

सांगोला नगर परिषदेस प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत 1606 घरकुलांचे उद्दिष्ट प्राप्त असून, आजअखेर 4 सविस्तर प्रकल्प अहवालांमध्ये एकूण 423 घरकुलांना शासनाकडून मंजुरी मिळाली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्य हिश्‍श्‍यापोटी एक लाख व केंद्र हिश्‍श्‍यापोटी दीड लाख असे एकूण अडीच लाख अनुदान लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात येते. मंजूर घराकुलांपैकी 162 घरकुलांचे बांधकाम स्लॅब लेव्हलपर्यंत पूर्ण असून 40 घरकुलांचे बांधकाम चौकटीपर्यंत पूर्ण झाले आहे. तसेच आजअखेर 22 घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. पात्र लाभार्थ्यांना राज्य हिश्‍श्‍यापोटी एक लाख अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. प्राप्त केंद्र शासनाच्या निधीचे वितरण लवकरच लाभार्थ्यांना करण्यात येईल. उर्वरित लाभर्थ्यांनी घरकुलांचे बांधकाम लवकरात लवकर पूर्ण करून योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले. 

याबाबत नगराध्यक्षा राणी माने म्हणाल्या, केंद्र शासनाचा निधी प्राप्त झाल्याने ज्या लोकांना निधीअभावी आपल्या घराचे बांधकाम पूर्ण करता आले नाही, त्यांनी आता तत्काळ बांधकामास सुरवात करून घरे पूर्ण करून घ्यावीत व योजनेचा लाभ घ्यावा. 

मुख्याधिकारी कैलास केंद्रे म्हणाले, सांगोला शहरात प्रधानमंत्री आवास योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू असून मधल्या काळात केंद्र शासनाच्या निधी अभावी रखडलेली घरकुल बांधकामे आता निश्‍चितपणे गती घेतील. सर्व लाभार्थ्यांच्या बांधकामांची पाहणी करून पात्र लाभार्थींच्या बॅंक खात्यावर केंद्र शासनाचा दीड लाखाचा हप्ता तत्काळ वर्ग करण्यात येईल. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल