सोलापूर : राज्यात शिवसेना, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या तीन पक्षांचे महाविकास आघाडी सरकार आहे. मागील सहा महिन्यांपासून कर्ज काढून राज्याचा कारभार पाहणाऱ्या सरकारने राज्यातील 32 साखर कारखान्यांना थकहमी का दिली, असा प्रश्न उपस्थित करत, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी, सरकार कोसळण्याच्या भीतीनेच कारखानदारांना थकहमी दिल्याचा गंभीर आरोप आज सोलापुरात केला आहे. 

राज्यातील ऊस गाळप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी राज्य सरकारने राज्यातील 32 कारखानदारांना सुमारे साडेआठशे कोटी रुपयांची थकहमी मंजूर केली. त्यामध्ये बहुतांश कारखाने महाविकास आघाडीतील आमदारांचे आहेत. शेतकरी कर्जमाफीसह कोरोनामुळे अडचणीत सापडलेल्या गोरगरिबांचे प्रश्न मोठ्या प्रमाणावर असतानाही राज्य सरकारने कारखानदारांना थकहमी देऊन टाकली. त्यामागचे कारण कारखानदारांची नाराजी आणि सरकार कोसळण्याची भीती हेच होते, असेही दरेकर म्हणाले. 

आता बळिराजा उद्‌ध्वस्त झाला असतानाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ठोस मदतीची घोषणा न करता केवळ आश्वासनच दिले. बळिराजाच्या डोळ्यात पाणी आहे, ते मदतीच्या स्वरूपात पुसायला हवे. मात्र, इथे सरकारच रडत बसले तर बळिराजा कुठे जाणार, असा प्रश्न दरेकर यांनी उपस्थित केला. 

केंद्राकडे मदतीचा प्रस्तावच पाठवला नाही 
राज्यातील बळिराजासाठी राज्य सरकारने तातडीची मदत दिलेली नाही. केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून जबाबदारीपासून दूर पळत आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अद्याप मदतीसाठी केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवलेला नाही. कारण, नुकसान नेमके किती झाले, याचा अंदाज सरकारला आलेला नाही. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केंद्र सरकारला अगोदर प्रस्ताव तरी द्यावा आणि मग मदत मिळेल. तत्पूर्वी, राज्य सरकारने मदत द्यावी, अशी मागणी दरेकर यांनी या वेळी केली. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल