सोलापूर : कौटुंबिक परिस्थिती हलाखीची असतानाही अनेक पालक झेडपी तथा मराठी शाळांच्या तुलनेत सेमी इंग्लिश किंवा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्येच आपल्या पाल्याचा प्रवेश घेत आहेत. पण, पालक त्यांच्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्येच प्रवेश घेतात. त्यानंतर शुल्क वाढविल्याच्या तक्रारी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे करतात. मात्र, त्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार शिक्षणाधिकाऱ्यांचा राहिलेला नाही, हीदेखील वस्तुस्थिती आहे.

इंग्रजी माध्यमाची क्रेझ आता ग्रामीण भागापर्यंत पोचली असून अनेक गावांसह शहरातील विविध नगरांमध्ये खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू झाल्या आहेत. त्या शाळांनी शैक्षणिक शुल्क किती वाढवावे, त्यावर निर्बंध आहेत. दुसरीकडे, एकूण शैक्षणिक शुल्कात १५ टक्क्यांची सवलत देण्याचा अधिकार त्या शाळेला आहे. शिक्षक- पालक संघाच्या बैठकीत जे शैक्षणिक शुल्क ठरते, त्यानुसार मुलांच्या पालकांकडून फी घेतली जाते. पण, कोरोनाच्या संकटातून बाहेर पडल्यानंतर आता बहुतेक इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळा फी वाढविण्याच्या तयारीत आहेत. शैक्षणिक शुल्क वाढूनही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधील मुलांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद शाळांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून अनेक शाळांना कुलूप लावण्याची वेळ आली आहे. अनेकदा खासगी शाळांनी फी वाढविल्यानंतर पालक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी करतात. पण, शिक्षक- पालक संघात त्यासंदर्भात निर्णय झाल्याने शिक्षणाधिकाऱ्यांना काहीच निर्णय घेता येत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

संबंधित खासगी शाळा व तेथील शाळा व्यवस्थापन समिती (शिक्षक- पालक संघ) हे त्या शाळांची फी निश्चित करतात. पालकांनी प्रवेश घेऊन तक्रारी करण्यापेक्षा त्यांची मुले झेडपीच्या शाळांमध्ये घालावीत. त्या ठिकाणीही चांगले दर्जेदार शिक्षण दिले जाते.
- किरण लोहार, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, सोलापूर
--
महाराष्ट्र एज्युकेशन स्टेट ट्रस्टीज असोसिएशनच्या (मेस्टा) अंतर्गत जिल्ह्यातील ३२७ खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा आहेत. दर दोन वर्षांनी खासगी शाळांना त्यांची फीवाढ करण्याचा अधिकार आहे. आता शैक्षणिक साहित्यांसह अन्य बाबींची महागाई वाढल्याने यंदा १५ टक्क्यांपर्यंत फीवाढ होऊ शकते.
- हरीश शिंदे, राज्याध्यक्ष, मेस्टा एफ, महाराष्ट्र

फीवाढ मागे घेण्यासाठी
७५ टक्के पालकांचा विरोध बंधनकारक
सध्या खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांची वार्षिक शैक्षणिक फी किमान पाच हजार ते एक लाखापर्यंत आहे. हे शुल्क पालक- शिक्षक संघाच्या बैठकीत निश्चित होते. तरीही, काही महिन्यांनी पालक शाळेच्या विरोधात शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी करतात. पण, त्यावेळी शिक्षणाधिकारी हे त्या शाळेविरोधात निर्णय घेऊ शकत नाहीत. त्यासाठी संबंधित शाळेतील मुलांच्या ७५ टक्के पालकांनी फीवाढीला विरोध केल्यावरच फीवाढ मागे घेतली जाऊ शकते, असा निकष आहे. तरीही, फी वाढीनंतर तक्रारी करण्यापेक्षा पालकांनी शिक्षक- पालक संघाच्या बैठकीतच निर्णय घेताना खबरदारी घ्यायला हवी, असे अधिकारी सांगतात.

कोणीही सुरू करू शकतो एलकेजी, यूकेजी
पहिलीनंतरच्या शाळांसाठी शासनाची परवानगी बंधनकारक आहे. पण, लहान मुलांच्या एलकेजी, यूकेजी शाळांसाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याची परवानगी लागत नाही, ही गंभीर बाब या निमित्ताने समोर आली आहे. पाच वर्षांपर्यंतच्या चिमुकल्यांना शिक्षण देणाऱ्या शाळा आता गावोगावी, नगरा- नगरांमध्ये सुरू झाल्या आहेत. त्या ठिकाणी प्रत्येक मुलासाठी हजारो रुपयांची फी घेतली जाते. धक्कादायक बाब म्हणजे, तशा शाळा कोणीही सुरू करू शकतो, त्यासाठी ना शासनाची ना शिक्षणाधिकाऱ्यांची मान्यता लागते.