सोलापूर : जात वैधता प्रमाणपत्र न दिल्याच्या कारणावरुन पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाने 11 सिनेट सदस्यांना नोटीस बजावली आहे. यातील काही सदस्यांनी यापूर्वी वैधता प्रमाणपत्र देऊनही त्यांना पुन्हा नोटीस दिली आहे. दुसरीकडे राज्यपालांच्या नोटिफिकेशननुसार मागासवर्गीय सिनेट सदस्यांनी तहसिलदारांचा दाखला देणे आवश्‍यक आहे. तरीही 15 सप्टेंबरपर्यंत प्रमाणपत्र न दिल्यास पद रद्द करण्याचा इशाराही नोटीशीद्वारे देण्यात आला आहे. यामध्ये 'सुटा' संघटनेच्या बहूतांश पदाधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याने त्यांना पदावरुन हटविण्यासाठीच हा खटाटोप असल्याचा आरोप संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे.

सिनेटची निवडणूक होऊन तीन वर्षे होत असताना आता विद्यापीठाने अचानकपणे 11 सदस्यांना नोटीस बजावल्याने वादाला तोंड फुटले आहे. त्यामध्ये महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळाचे माजी अध्यक्ष राजा सरवदे, सुटा संघटनेचे प्रा. डॉ. भगवानराव आदटराव, प्राचार्य बी. एम. भांगे, प्रा. सुशिल शिंदे, तानाजी फुलारी, सुरैय्या शेख, प्राचार्य अनंत शिंगाडे, ऍड. निता मंकणी यांचा समावेश आहे. त्यातील काहींनी यापूर्वीच जात वैधता प्रमाणपत्र दिले आहे. दरम्यान, आर्थिक लाभ होणाऱ्या आस्थापना तथा अन्य क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. 2016 च्या सुधारित विद्यापीठ कायद्यातही सिनेट सदस्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र द्यावे, अशी कोणतीही अट नाही. तरीही या नोटीस दिल्याने उलटसुलट चर्चा सुरु झाली आहे.

कुलसचिवांचे 'नो कमेन्ट्‌स' 
पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. विकास घुटे यांना सिनेट सदस्यांना नोटीस दिल्याबद्दल विचारले. त्यावेळी त्यांनी कॉल घेऊनही बोलण्यास नकार दिला. दरम्यान, राजा सरवदे, डॉ. तानाजी कोळेकर, डॉ. आदटराव यांच्यासह अन्य सदस्यांनी विद्यापीठाच्या मनमानी कारभाराविरुध्द व्यवस्थापन मंडळाच्या बैठकीत हल्लाबोल केला. त्यामुळे अशा सदस्यांना काढून टाकण्यासाठीच हा डाव आखला जात असल्याचा आरोप त्यांनी 'सकाळ'शी बोलताना केला.

शिवाजी विद्यापीठाच्या सदस्यांनी लेखी दिले 
शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर येथील सिनेट सदस्यांना अशाप्रकारची नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यांनी विद्यापीठ प्रशासनाला लेखी उत्तर देत तसा कोणताही नियम नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर विद्यापीठ प्रशासनाने पुढील कार्यवाही थांबविल्याचे शिवाजी विद्यापीठाच्या माजी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. राज्यातील कोणत्याच विद्यापीठाने अशाप्रकारची कारवाई केली नसताना, सोलापूर विद्यापीठाकडूनच का अशी कारवाई केली जात आहे, असा प्रश्‍न डॉ. भगवान आदटराव यांनी केला. विद्यापीठाने नोटीस मागे घेऊन प्रक्रिया न थांबविल्यास जाणिवपूर्वक त्रास दिल्याबद्दल विद्यापीठ प्रशासनाविरुध्द फौजदारी दाखल करण्याच्या मागणीसाठी न्यायालयात दाद मागणार असल्याचा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.