करमाळा (सोलापूर) : राज्यातील शेतकरी संघटना 2004 पूर्वी अतिशय मजबूत होत्या. शेतमालाचे व उसाचे दर ठरवत होत्या. पण राज्यकर्त्यांनी शेतकऱ्यांच्या संघटनांमध्ये फूट पाडली. त्यामुळे उसाच्या एफआरपीचेही सध्या तुकडे पडत आहेत. शेतकऱ्यांच्या संघटनांची ताकद कमकुवत करण्यासाठीच सत्ताधाऱ्यांनी शेतकरी संघटनांचे नेते फोडले. शेतकऱ्यांना कमकुवत केल्याशिवाय राज्य करता येत नाही, हे लक्षात ठेवून राज्यकर्त्यांनी शेतकरी संघटनांत फूट पाडली. त्यातूनच राजू शेट्टी यांना खासदार, सदाभाऊ खोत यांना मंत्री केले, असा आरोप शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी केला. 

शेतकरी संघटनेच्या वतीने जनप्रबोधन यात्रेनिमित्त रघुनाथ पाटील हे करमाळा येथे आले होते. या वेळी यशकल्याणी सेवाभावी संस्थेच्या कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी यशकल्याणीचे अध्यक्ष गणेश करे पाटील यांनी रघुनाथ पाटील यांचे स्वागत केले. 

श्री. पाटील म्हणाले, शेतकऱ्यांचे भांडवल करून शेतकरी नेते सत्तेत गेले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कधी न्याय मिळाला नाही. सध्याच्या सरकारमध्ये कारखानदारांचे प्रतिनिधी बसले आहेत. त्यामुळे उसाच्या दराबाबतही अनिश्‍चितता आहे. सरकार उसावर प्रतिटन चार हजार रुपये कर आकारते; परंतु उत्पादक शेतकऱ्यांना चार हजार रुपये देताना मात्र सरकार व कारखानदारांचे हात थरथर कापतात. आज शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय होत आहे. तो थांबवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्यांचा कलंक पुसल्याशिवाय आणि शेतकऱ्यांच्या मालाला रास्त भाव, उसाला प्रतिटन चार हजार रुपये दर मिळवून दिल्याशिवाय शेतकरी संघटना स्वस्थ बसणार नाही. 

या वेळी संघटनेचे कार्याध्यक्ष आपटे म्हणाले, उसाला गुजरातमध्ये पाच हजार, उत्तर प्रदेश व पंजाबमध्ये 3300 दर मिळतो; मग महाराष्ट्रात 2800 रुपये का? ऊस दरासाठी केलेल्या आंदोलनांमध्ये राज्यातील 29 शेतकरी हुतात्मा झाले आहेत. तरीही सरकारला जाग येत नाही, हे दुर्दैव आहे. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल