सोलापूर: महात्मा गांधी तंटामुक्‍त अभियान सैल झाल्यानंतर गावातील शांतता व सुव्यवस्थेची जबाबदारी पार पाडणारे गावचे पोलिस पाटीलच मानधनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. तत्कालीन सरकारने मानधनवाढीचा निर्णय घेतला. त्यानुसार दोनवेळा वाढीव मानधन मिळाले, मात्र ऑगस्टपासून त्यांना मानधनाचा दमडाही मिळालेला नाही. त्यामुळे स्वत:च्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठीच त्यांना रोजगार शोधावा लागत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मार्चपासून आता त्यांना नियिमत वेतन मिळेल, असे ठोस नियोजन गृह विभागाने केले आहे. 

हेही नक्‍की वाचा : राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट : सरकारने काढले 30 हजार कोटींचे कर्ज 

राज्यभरात 27 हजार 120 पोलिस पाटील कार्यरत असून त्यांना दरमहा प्रत्येकी सहा हजार 500 रुपयांप्रमाणे मानधन द्यावे लागते. पोलिस पाटलांसह कोतवालांचा वाढीव मानधनासाठी संघर्ष सुरू असतानाच आता त्यांना नियमित मानधनासाठी पोलिस अधीक्षक कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. पोलिस अधीक्षक कार्यालयाकडून प्रस्ताव सादर करूनही अद्याप पोलिस पाटलांना मानधन मिळालेले नाही. पोलिस प्रशासनावरील कामाचा ताण कमी व्हावा, गावातील भांडण, तंटे गावातच मिटावेत, यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या पोलिस पाटलांना मानधनासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी असलेल्या पोलिस अधीक्षक कार्यालयात ठाण मांडावे लागत आहे. पोलिस अधीक्षक कार्यालयाने मानधनाचा प्रस्ताव महासंचालक कार्यालयास सादर केला आहे, परंतु निधीअभावी मानधन मिळालेले नाही. मार्चपासून नियमित मानधन मिळेल, असा विश्‍वास पोलिस अधीक्षक मनोज पाटील यांनीही व्यक्‍त केला आहे. 

हेही नक्‍की वाचा : अरेच्चा ! कृषी अधिकाऱ्यांच्या खाद्यांवर 'मुक्‍त वसाहती'चे ओझे 

मानधन वाढविले पण तरतूदच नाही 
तत्कालीन युती सरकारच्या काळात पोलिस पाटलांच्या मानधनवाढीच्या लढ्याला यश मिळाले. दरमहा साडेतीन हजार रुपये मिळणारे मानधन सहा हजार 500 रुपये झाले. मात्र, दोनवेळा वाढीव मानधन मिळाले आणि ऑगस्टपासून मानधनवाढही नाही अन्‌ नियमित मानधनही मिळाले नाही. मानधनवाढ केल्याने सर्व अनुदान ऑगस्टमध्येच संपले. त्यामुळे आता मार्चच्या अर्थसंकल्पात या वाढीव मानधनाची तरतूद केली जाणार आहे. त्यानंतर पोलिस पाटलांना नियमित मानधन मिळेल, असे नियोजन आहे.