सोलापूर ः सहकार खात्याने सहकारी पतसंस्थांच्या कर्जवसुलीत सर्वाधिक अडथळा ठरणारे वसुली दाखल्याची प्रकरणी निश्चित भूमिका घेत तीन महिन्यात दाखले देण्याचे बंधन घातले आहे. त्यामुळे पतसंस्थांना निर्माण झालेला खात्याचा अडथळा काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे.

मागील अनेक वर्षापासून सहकारी पतसंस्थांना कर्जवसूलीसाठी कलम १०१चे दाखले वितरित करण्याचा प्रश्न होता. हे दाखले वेळेवर दिले जात नसल्याने वसुली कारवाईला उशीर होत असे. त्याचा परिणाम पतसंस्थेच्या अर्थकारणावर देखील होत असे. पण सहकार खात्याला आर्थिक वसुलीचे पतसंस्थेच्या नियमित कारभारासाठी महत्त्व समजून घेण्याची बद्दल फारसे गांभीर्य नव्हते. त्यामुळे पतसंस्थासमोर सहकार खात्यानेच अडचणी उभ्या केल्याने काही करता येणे अशक्य होते.

अखेर सहकार आयुक्त शैलेश कोतमिरे यांनी आदेश काढून दाखले वेळेत वितरित करण्याच्या संदर्भात मार्गदर्शक सूचना काढल्या आहेत. कोणत्याही स्थितीत तीन महिन्यात वसुली दाखले निकाली काढण्याचे या आदेशात म्हटले आहे.

आदेशात नेमके काय आहे

- त्रुटी नसलेले प्रकरणात तीन दिवसात सुनावणी नोटीस निघावी

- त्रुटी असेल तर १० दिवसात पूर्तता करून सुनावणी नोटीस काढावी

- सुनावणीच्या दिनांकापासून तीन महिन्याच्या आत दाखला निर्गमित करावा

- उशीर केला तर लेखी कारणे द्यावी लागतील

- सबळ कारण नसेल तर निबंधकावर शिस्तभंगाची कारवाई करावी

- जिल्हा निबंधकांनी दर महिन्याला दाखल्याच्या कामाचा आढावा घ्यावा

- पतसंस्था फेडरेशनसमवेत दर तीन महिन्याला आढावा बैठक घेऊन प्रश्न सोडवावेत.

मागील पाच वर्षापासून वसुली प्रकरणात दाखले वितरणाला योग्य शिस्त लागावी. जेणे करून वसुलीचा विलंब पतसंस्थांच्या अर्थकारणाबाबत अंगलट येऊ शकतो यासाठी पाठपुरावा केला. त्यानंतर आता सहकार आयुक्तांच्या आदेशाने कलम १०१ चे दाखले वेळेत मिळतील.

- दिलीप पतंगे, अध्यक्ष, जिल्हा सहकारी पतसंस्था फेडरेशन, सोलापूर