गेल्या २५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या लाकडी-निंबोडी योजनेकरिता राज्य शासनाने ३४८ कोटी १९ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता दिल्यामुळे इंदापूर व बारामती तालुक्यातील १७ गावांतील सात हजार २५० हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. सोलापूरचे पालकमंत्री तथा इंदापूरचे आमदार दत्तात्रय भरणे यांच्या प्रयत्नास आलेले हे यश आहे, असेच या योजनेबाबत म्हणावे लागेल. लोकप्रतिनिधी या नात्याने इंदापूरच्या सिंचनाचा प्रश्‍न सोडविण्यात त्यांनी यश मिळवले. उजनीच्या लाभासाठी गेल्या कित्येक वर्षांपासून तिष्ठत असलेल्या टेल-एंडच्या अक्कलकोट, दक्षिण, उत्तर सोलापूर व मंगळवेढा तालुक्याच्या काही भागातील शेतकऱ्यांच्या प्रतीक्षेचा उद्रेक होण्याची वेळ आली आहे. श्री. भरणे यांनी त्यांच्या मतदारसंघाचा प्रश्‍न सोडविला तसा उजनीच्या पाण्यासाठी संबंधित लोकप्रतिनिधी श्री. भरणे यांचा आदर्श घेतील का ?

सोलापूर जिल्ह्यासाठी वरदायिनी ठरलेला उजनी प्रकल्प सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय. पाण्याचं राजकारण हा तर राजकारण्यांच्या विशेष जवळचा विषय. आता पुन्हा उजनी चर्चेत येण्याचे प्रयोजन म्हणजे, लाकडी-निंबोडी या योजनेस शासनाने दिलेली प्रशासकीय मंजुरी अन् मंजूर केलेला निधी. मूळ मान्यतेनुसार ०.९० टीएमसी पाण्याला लाकडी-निंबोणी योजनेसाठी आधीच मंजुरी आहे. खरं तर यामध्ये वेगळे असे काही नाही. विकास प्रक्रियेचा हा एक भागच म्हणावा लागेल आणि पाणी सर्वांचेच असल्याने त्याच्यावर तसा कोणाचाच अधिकार नसतो. पण, अलीकडील काळात कोणत्याही प्रश्‍नात गाव, तालुका, जिल्हा, राज्य, प्रदेश असे वादाचे मुद्दे पुढे आणून आपल्या अस्तित्वाच्या धडपडीचा दिवा तेवत ठेवण्याचा हा नित्याचाच भाग झालेला आहे. शासनाने २२ एप्रिल २०२१ रोजी शेटफळ गडे (ता. इंदापूर) येथील खडकवासला (नवा मुठा उजवा कालवा) कि.मी. १६१ मध्ये भीमा नदीतील पाच टीएमसी सांडपाणी उचलून खडकवासला प्रकल्पाचे सिंचन स्थिरीकरण करण्याच्या हेतूने योजनेस तत्त्वतः मान्यता देत सर्वेक्षण व प्रकल्प अहवाल तयार करण्याबाबत काढलेल्या आदेशामुळे झालेल्या गोंधळाच्या वातावरणाचा तो प्रसंग होता. त्यावेळेस उजनीच्या पाण्यावरून पुणे विरुद्ध सोलापूर जिल्हा अशी फूट पडण्याचा बाका प्रसंग होता. सोलापूरच्या पालकमंत्रिपदावर इंदापूरचे श्री. भरणे आहेत. त्यांनीच हे सारे घडवून आणले होते. खरं तर त्यांच्या इंदापूर मतदारसंघासाठीचे त्यांचे प्रयत्न होते. जिद्द व चिकाटीने त्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांशी असलेल्या जवळीकतेतून हे साध्य करीत मतदारसंघाच्या विकासाचे स्वप्न पाहिले. परंतु हे करत असताना सोलापूरच्या पालकत्वाची त्यांच्यावर असलेल्या जबाबदारीचे त्यांना भान नसावे, असे वाटत होते. त्यातून ही संघर्षाची ठिणगी पडली होती.

‘सकाळ'ने जनहितासाठी जागल्याच्या भूमिकेतून उजनीच्या पाण्याबाबत अभ्यासपूर्ण मांडणी करत, खडकवासला प्रकल्पात पाच टीएमसी सांडपाण्याच्या नावाखाली उचलले जाऊ शकणारे सोलापूरकरांचे हक्काचे पाणी अबाधित राहावे यासाठी ठोस भूमिका घेतली होती. हा उठाव व जनरेटा पाहून शासनाने ही योजना राखून ठेवली. जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी या योजनेस स्थगिती दिली. या काळात शेलक्या शब्दात पालकमंत्री भरणे यांना सोलापूरकरांनी घेरले होते. तेव्हा पालकमंत्र्यांच्या भूमिकेत श्री. भरणे यांनी सोलापूरचे पाणी आपण पळवणार नसल्याचे अभिवचन दिले होते. एकीकडे मतदारसंघ सांभाळायचा होता तर दुसरीकडे पालकत्व होते. या दुहेरी अडचणीत त्यांनी योग्य मार्ग काढल्याने तसेच त्यांच्या जिद्दीला व पाठपुराव्याला सलामच करावा लागेल. सोलापूर जिल्ह्यातील कोणताही राजकीय अजेंडा नसल्याने त्यांनी इंदापूरच्या मतदारांना तसेच सोलापूरकरांना दिलेला शब्द पाळल्याचे समाधान वाटते. यासाठी त्यांना नेतृत्वगुण व प्रशासकीय कौशल्य पणाला लावावे लागले. उपमुख्यमंत्र्यांच्याही मतदारसंघातील शेतकऱ्यांना लाकडी-निंबोडी योजनेचा लाभ मिळणार असल्याने तसेच त्यांच्या कामाची पद्धत, धडाडी व नियोजनामुळे ही योजना दोन वर्षात ते पूर्ण करतील असा अंदाज आहे.

श्री. भरणे यांनी आपल्या मतदारसंघातील शेतकऱ्यांसाठी सिंचन योजनेस निधी मंजूर करून घेऊन एक टप्पा गाठला आहे. त्यांच्यासमोर सोलापूरच्या टेल-एंडच्या शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न उभे आहेत. आता पालकत्वाच्या नात्याने त्यांनी सिंचनाचा हा अनुशेष भरून काढण्यासाठी प्रयत्न करावा. सोलापूर जिल्ह्यातील नऊ उपसा सिंचन योजनांपैकी काही २५ वर्षांपासून म्हणजे तब्बल पावशतकाहून अधिक काळ झाला तरी आजही बाल्यावस्थेत आहेत. वय वाढल्‍यावर बाळसं धरतं, परंतु या योजनांचे वय वाढूनही बाळसं काही धरलं नाही, अशीच काहीशी स्थिती झाली आहे. खरं तर याला जबाबदार असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना जनतेने धारेवरच धरून जाब विचारला पाहिजे. अजूनही वेळ गेलेली नाही, लाकडी-निंबोडी योजनेसाठी २०२२-२३ व २०२३-२४ या दोन आर्थिक वर्षात एकूण ३५० कोटींच्या खर्चाची तरतूद नक्कीच होईल आणि ती अपेक्षितच आहे. याचा आदर्शही सोलापूर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना घ्यावा लागेल.

गेल्या २५ वर्षांपासून या योजनांची केवळ चर्चाच आहे. मतदारांना भुलवण्यासाठी ही एक नामी संधी मिळवून अनेकांनी आपले उखळ पांढरे करून घेतल्याची उदाहरणेही आहेत. टेल-एंडचे शेतकरी उजनीच्या पाण्याच्या लाभापासून वंचितच राहिले. त्यांना न्याय मिळायला हवा आहे, यात कोणाचेही दुमत नसावे. परंतु, जिल्ह्यातील माळशिरस, पंढरपूर, माढा, मोहोळ हे चार तालुके वगळता उत्तर, दक्षिण सोलापूर, अक्कलकोट व मंगळवेढा हे भारतीय जनता पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींचे तालुके अद्यापही वंचित आहेत. वर्षानुवर्षे लाभाच्या प्रतीक्षेतच आहेत.

शिरापूर उपसा योजना संकल्पित नियोजनाप्रमाणे अद्यापही कार्यरत नाही. एकरुख योजनेचे भविष्य नेमके काय असेल हे समजत नाही. उजनी डावा कालवा, मंढापूर, सौंदणे, अर्जुनसोंड व हिरज बोगदे खरंच पूर्ण क्षमतेने वाहतात का, हा संशोधनाचाच विषय आहे. कारण, मोहोळ तालुक्यातील सावळेश्‍वर जलसेतूच्या खालच्या भागात केवळ दहा-बारा तासच पाणी वाहते, हा शेतकऱ्यांचा आक्रोश आहे. मग एकरुख योजनेसाठी कारंबा पंपहाउसला सलग १००-१२५ दिवस २००-२२५ विसर्ग कसा उपलब्ध होणार, एकरुख तलाव कसा भरणार, याकडे प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी डोळसपणे पाहणे गरजेचे आहे.

सध्याचे जिल्ह्याचे राजकीय चित्र पाहिले तर माढा, करमाळा, मोहोळ व उत्तर सोलापूरचा काही भाग सरकारच्या जादुई आकड्याच्या हतबलतेने जास्त निधी खेचून आणण्यात यशस्वी होताना दिसत आहे. यातून ४०-४२ वर्षे लाभ घेतलेले पुन्हा पुन्हा सबळ होत आहेत, याचे दुःख नाही परंतु वंचितांना लाभ देत नैसर्गिक साधन संपत्तीचे समन्यायी वाटप आवश्‍यक आहे. जिल्ह्याला मंत्रिपद मिळाले नाही, त्यामुळे पालकत्व दुसऱ्या जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधीकडे गेले. पूर्वीच्या सरकारात पालकमंत्रिपद मिळूनही म्हणावा तसा लाभ घेता आला नाही. त्यावेळी तर महापालिका, जिल्हा परिषद, राज्य व केंद्रात एकाच विचाराचे सरकार कार्यरत होते. खरंतर मतदारसंघासाठी पाण्याचे सकारात्मक राजकारण करून त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना करून दिला तर सहावेळा आमदारकी पदरात टाकल्याचे जिल्ह्यातच उदाहरण आहे.

‘सकाळ’कडून जनजागृती

सिंचन व विकास प्रश्‍नांबाबत ‘सकाळ’ नेहमीच आग्रही भूमिका मांडत असताना जनजागृतीचे कामही करत असते. प्रसंगी जिल्हावासीयांचा स्वाभिमान जागृत करण्याचेही काम केले आहे. सोलापूरला वालीच नसल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध, शेजारधर्म म्हणून पाणी दिलही असते, आजार रेड्याला... इंजेक्शन पखालीला, पावसाळोत्तर प्रवाह मोजणी, लोकप्रतिनिधींचा अपमान सोलापूरकर कसा सहन करतील अशा विविध भूमिकांमधून परखड मत मांडले आहे.

सिंचन व्यवस्थापनाची गरज

उजनी जलाशयातील सिंचन व्यवस्थापनाचे काम जिल्हाबाह्य तज्ज्ञ अधिकाऱ्याकडे सोपविण्याची गरज आहे. यामुळे जलाशयातील वितरण व्यवस्था, पाणी बचत, जादा पाणी शिल्लक राहण्याची संधी, बॅकवॉटर उपसा सिंचन योजनेतील शेतकऱ्यांना योग्य न्याय मिळेल, अशी आशा आहे.