सोलापूर - चौकशीचा ससेमिरा मागे लागल्यानंतर स्वत:चा ४०० पानांचा खुलासा देऊन ग्लोबल टीचर रणजितसिंह डिसले यांनी शिक्षकपदाचा राजीनामा प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे सोपविला. पण, दोन्ही चौकशी समित्यांच्या कचाट्यात अडकलेल्या ग्लोबल टीचरचा राजीनामा मंजूर होणे अशक्य आहे.

राजीनामा मागे घेण्यासाठी ८ ऑगस्टपर्यंत मुदत असल्याने त्यासंदर्भात त्याच दिवशी ग्लोबल टीचरचा राजीनामा नामंजूर होईल, अशी माहिती प्राथमिक शिक्षण विभागातील विश्‍वसनीय सूत्रांनी दिली. जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी ‘क्यूआर कोड’ शिक्षणप्रणाली देणाऱ्या परितेवाडी (ता. माढा) येथील झेडपी शाळेवरील उपशिक्षक रणजितसिंह डिसले यांची प्रतिनियुक्ती जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेवर (डायट) करण्यात आली होती. त्यावेळी त्यांना एका वर्षानंतर पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली. पण, जवळपास ३२ महिन्यांत ते एकदाच त्याठिकाणी गेल्याचे चौकशी समितीच्या अहवालातून स्पष्ट झाले. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई अटळ असल्याने व काही अधिकाऱ्यांकडून जाणीवपूर्वक त्रास होत असल्यावरून त्यांनी थेट नोकरीचा राजीनामाच दिला.

ग्लोबल टीचर पुरस्कार मिळाल्यानंतर देशभर प्रसिद्ध झालेल्या डिसलेंनी राजीनामा देऊ नये, म्हणून माजी मंत्री गिरीश महाजन यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घडवली. त्यावेळी त्यांना राजीनामा न देण्याचे आवाहन करण्यात आले. पण, ते राजीनाम्यावर ठाम आहेत. दोन्ही चौकशी समित्यांनी त्यांच्या चुकीवर बोट ठेवले. त्यामुळे डिसले कारवाईच्या कचाट्यात अडकले. शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी त्यांची बाजू ऐकून घेतली. त्यानंतर त्यांनी जिल्हा परिषदेचे सीईओ दिलीप स्वामी यांची भेट घेऊन चर्चा केली. तरीदेखील, अद्याप त्यांनी राजीनामा मागे घेतला नाही.

डिसले गुरुजींवर कारवाई कोण करणार?

ग्लोबल टीचर रणजितसिंह डिसले यांनी राजीनामा देण्यामागे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी व प्राथमिक शिक्षणाधिकारी किरण लोहार हे असल्याची चर्चा झाली. त्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यामुळे आता आम्ही थेट कारवाई न करता त्यांच्या चौकशीचे अहवाल शिक्षण आयुक्त व शिक्षण सचिवांना पाठविणार असल्याचे सीईओ स्वामी यांनी स्पष्ट केले होते. डिसलेंच्या चौकशीचा अहवाल अद्याप जिल्हा परिषदेकडेच असून, डिसलेंना कारवाईसंदर्भात प्रशासनाने कोणतीही नोटीस बजावलेली नाही. त्यामुळे डिसलेंवर कारवाई कोण करणार, असा पेच निर्माण झाला आहे.