सोलापूर : जिल्ह्यातील 362 दूध उत्पादक संस्थांवर करण्यात आलेली अंतरिम अवसायकाची कारवाई ही कायद्याच्या प्रक्रियेचे पालन करून झाली नसल्याने, या 362 संस्थांवर केलेली अंतरिम अवसायक नेमण्याची कारवाई उच्च न्यायालयाने (High Court) रद्द ठरवली आहे. त्यामुळे जिल्हा दूध संघाच्या निवडणुकीतील या संस्थांच्या मतदानाचा अधिकार आता अबाधित राहिला आहे.

द्विसदस्यीय पीठाचे न्यायमूर्ती एस. जे. काथावला आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी या याचिकेवर गुरुवारी निर्णय दिला. सोलापूर जिल्हा दूध उत्पादक व प्रक्रिया संघाच्या सुरू असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेमधून करमाळा, मोहोळ, माढा, सांगोला, अक्कलकोट, दक्षिण सोलापूर आणि उत्तर सोलापूर या तालुक्‍यातील 362 दूध उत्पादक संस्थांना मतदान प्रक्रियेतून वगळावे, मतदार यादीमधून त्यांची नावे काढावीत या मागणीसाठी मंगळवेढा तालुक्‍यातील श्री स्वामी समर्थ दूध उत्पादक संस्थेने ऍड. सारंग अराध्दे यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

या 362 संस्था अवसायनात घेण्याबाबत काही कारवाई करायची असल्यास संबंधित सहनिबंधक यांनी प्रत्येक सहकारी संस्थेला अंतरिम अवसायक नेमण्यापूर्वी सुनावणीची संधी देणे आवश्‍यक असल्याचा निर्वाळाही मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यानुसार, संबंधित सहनिबंधक यांनी कायद्यास अनुसरून कामकाज करावे. चार आठवड्यात संबंधित सहनिबंधकाने काय काम केले आहे, याचे पूर्तता प्रतिज्ञापत्र मुंबई उच्च न्यायालयास सादर करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. हरकत घेणाऱ्या संस्थांतर्फे ऍड. अभिजित कुलकर्णी, ऍड. श्रीनिवास पटवर्धन व श्री. चव्हाण यांनी काम पाहिले. सरकारी वकील म्हणून पंचपोर यांनी काम पाहिले.