मंगळवेढा (सोलापूर) : नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बसवेश्वर स्मारकासाठी आवश्यक त्या निधीची तरतूद करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली असली तरी तालुक्यातील इतर प्रश्नावर मात्र सत्ताधारी पक्षाने दुर्लक्ष केले. या अधिवेशनामध्ये मंगळवेढा प्रश्नाबाबत आ. पडळकर व आ. सुभाष देशमुख वगळता इतर कोणीही लक्ष दिले नाही. स्व भालके यांची अनुपस्थिती मात्र मंगळवेढेकरांच्या दृष्टीने प्रभावीपणे जाणवली. 

11 वर्षाच्या आमदारकीच्या काळात प्रत्येक अधिवेशनात आपल्या दमदार आवाजाबरोबर मंगळवेढ्याच्या प्रश्नाची दाहकता किती तीव्र आहे, हे शासनाला दाखवण्याचे काम स्व.भारत भालकेनी केले. परंतु त्यांच्या अकाली निधनामुळे हिवाळी व अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यांचा आवाज सुना राहिला असतानाच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बहुचर्चित मंगळवेढा उपसा सिंचन योजनेसाठी निधीची तरतूद होईल अशी अपेक्षा होती. परंतु सर्वेक्षणाच्या नावाखाली या योजनेला निधीची तरतूद केली नाही. याबाबतचा प्रश्न आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी विचारला. बसवेश्वर स्मारकासाठी आवश्यक त्या निधीची तरतूद करण्याची घोषणा पोट निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी केली असली तरी नेमका निधी किती मंजूर झाला? याबाबत मात्र जनतेमध्ये संभ्रमावस्था आहे.

18 नोव्हेंबर 2020 रोजी निंबोणी येथील उपकेंद्रात दोन महिन्यातच सौर प्रकल्पास लागलेल्या आगीबाबत संशय व्यक्त करत आ. सुभाष देशमुख यांनी प्रश्न उपस्थित केला. हे दोन प्रश्न वगळता इतर प्रश्नासाठी देखील तालुक्यातील जनतेला सामोरे जावे लागत आहे. मात्र त्या प्रश्नाकडे कोणीच लक्ष दिलं नाही त्यामध्ये प्रामुख्याने उजनी कालव्याची अर्धवट कामे, कालवा लाभक्षेत्रात संपत्ती झालेल्या जमिनीचा मोबदला, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेतील कामे तालुक्यामध्ये म्हणावे तितके प्रगतीपथावर नाहीत, प्रशासनातील रिक्त पदे, विजेची अर्धवट कामे, 132 केवी उपकेंद्राच्या विद्युत वाहिनीचे रखडलेले कामे, बसवेश्वर बरोबर चोखोबा स्मारकाचा प्रश्न देखील प्रलंबित आहे, महामार्गावरील संपादीत जमिनीचा मोबदला. 

2020 च्या खरीप हंगामात 90 टक्केपेक्षा अधिक शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित, शेजारच्या जिल्ह्यात डाळिंबाचा पिक विमा मिळाला पण मंगळवेढ्यातील शेतकऱ्याला मिळाला नाही, त्याबद्दल कोणी प्रश्न विचारला नाही. स्व.भालके यांनी मागणी केली या रस्त्याच्या कामाला मात्र 23 कोटी निधी प्राप्त मंजूर झाला. मात्र इतर प्रश्नाकडे सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष झाले. या रखडलेल्या प्रश्नाला आ.प्रशांत परिचारकांनी यापूर्वीच्या दोन निवडणुकीचा अनुभव पाहता त्यांनी हिवाळी आणि अर्थसंकल्पी अधिवेशनात मंगळवेढ्याचे प्रश्न मार्गी लावून धरणे अपेक्षित होते. त्यांना त्याच्या भविष्यात राजकीय लाभ होऊ शकला असता. परंतु दुर्दैवाने त्यांनी देखील मंगळवेढ्याच्या इतर प्रश्नाबाबत आवाज उठवला नाही. उलट त्यांनी उपस्थित केलेल्या पूरग्रस्तांच्या कर्जमाफीचा पूर्व भागातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा लाभ मात्र नदीकाठच्या निवडक शेतकऱ्यांना होणार आहे. त्यांनी इतर प्रश्नाकडे देखील आवाज उठवणे अपेक्षित होते.