सोलापूर : कोरोनाची भीती जीवरक्षक डॉक्टरांनाही आहे. रुग्णसेवा देताना डॉक्टरांचा जेवढा रुग्णांशी संपर्क येतो, त्यापेक्षाही जवळचा व जास्त वेळ संपर्क सलूनला त्याच्या ग्राहकांशी येतो. रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी जशी डॉक्टरांना पीपीई किट व इतर सुरक्षित साधने पुरवली जातात, विमा संरक्षण दिले जाते, त्याच धर्तीवर शासनामार्फत सलूनकाम करणाऱ्यांना पीपीई किट, सुरक्षा साधने व 50 लाखांचं विमा संरक्षण मिळाल्याशिवाय सलून दुकाने सुरू होणार नाहीत, असा निर्धार तेलुगु नाभिक संघाने केला आहे.

सोलापुरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर 22 मार्चपासून लॉकडाउन सुरू आहे. या कालावधीत लोकांच्या डोक्यावर वाढलेल्या केसांच्या झोपड्या तयार झाल्या आहेत. मात्र सलून दुकाने बंद आहेत व लॉकडाउननंतर दुकाने सुरू जरी झाली तरी सलून व ग्राहकांना कोरोनाची भीती आहे. सलून व्यावसायिकांमुळे कोरोना पसरेल म्हणून ग्राहक तर ग्राहकामुळे कोरोनाची लागण होण्याची भीती सलूनचालकांना वाटत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ग्राहक व सलून चालकांच्या संरक्षणासाठी सुरक्षा साधनांची गरज असून, त्यांची पूर्तता सरकारने करावी; तसेच प्रत्येक सलूनला 50 लाखांचे विमा कवच मिळावे, त्याशिवाय सेवा देणे शक्य नाही, अशी मागणी नाभिक संघाने केली आहे.

सलून व्यवसायिकांमध्ये दोन मतप्रवाह
शहरात मोठे वातानुकूलित जेंट्स पार्लरचालक व छोटे सलून दुकानदार असे दोन गट आहेत. मोठ्या पार्लरचालकांनी, जीव महत्त्वाचा असून, पैसा पुन्हा कमावता येईल, त्यासाठी कोरोनाचा कहर थांबेपर्यंत घरातच थांबण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर कोरोनामुळे नव्हे तर भुकेने जीव जायच्या भीतीने हातावर पोट असणारे, रोज काम केल्याशिवाय गत्यंतर नसणारे छोटे दुकानदार व कामगार हे ग्राहकांच्या घरी जाऊन जिवावर उदार होऊन दाढी-कटिंगची सेवा देत आहेत.

• नाभिक संघाच्या मागण्या
• - थर्मल स्कॅनिंग, पीपीई किट व सॅनिटायझरची व्यवस्था शासनाने करावी
• - दुकानदार व कर्मचाऱ्यांना शासनाकडून 50 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण मिळावे
• - नाभिक समाजावर उपासमारीची वेळ आल्याने इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने प्रति सलून कामगाराला पाच हजार रुपयांची आर्थिक मदत करावी
• - कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये यासाठी प्रत्येक ग्राहकाला टॉवेल, नॅपकिनची सुविधा व निर्जंतुकीकरणासाठी वाढणाऱ्या खर्चापोटी दरवाढीला मंजुरी द्यावी
• सरकारने मदत करावी

जीव धोक्यात घालून सलूनची सेवा कशी देता येईल? तरीही छोटे दुकानदार उपासमार होत असल्याने जीव धोक्यात घालून ग्राहकांच्या घरी जाऊन सेवा देत आहेत. मोठ्या दुकानदारांनी घरीच थांबण्याचा निर्णय घेतला आहे. तेलंगण, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरळ, मध्य प्रदेश आदी राज्यांनी जशी आर्थिक मदत दिली, त्याप्रमाणे महाराष्ट्र व केंद्र सरकारनेही आर्थिक मदत करावी. विमा संरक्षण, पीपीई किट व सुरक्षा साधने पुरवावीत.
- अनिल कोंडूर, अध्यक्ष, तेलुगु नाभिक समाज