सोलापूर : जिल्ह्यातील 654 ग्रामपंचायतींची निवडणूक झाल्यानंतर 9, 11 आणि 13 फेब्रुवारी या तीन टप्प्यात सरपंच निवडीचा कार्यक्रम जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी जाहीर केला. मात्र, आरक्षण जाहीर करताना मागील आरक्षण कायम राहिल्याने काही गावांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाच्या निकालानुसार आता जिल्ह्यातील पाच गावांच्या सरपंच आरक्षणाबद्दल मंगळवारी (ता. 9) सुनावणी होणार असून 16 फेब्रुवारीपर्यंत जिल्हाधिकारी निर्णय घेणार आहेत. त्यानंतर सरपंच निवड होणार आहे.

तीन दिवसांची नोटीस बंधनकारक 
सरपंच निवड करताना नवनिर्वाचित सदस्यांना तीन दिवसांची नोटीस देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. तर निकाल जाहीर झाल्यानंतर 30 दिवसांत सरपंच निवड होणे अपेक्षित आहे. परंतु, सरपंच आरक्षणाबद्दल वाद निर्माण झाल्याने या सहा गावचे सरपंच 18 फेब्रुवारीपर्यंत होईल की नाही, याबाबत संभ्रम आहे. 16 फेब्रुवारीपूर्वी जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित गावांबद्दल निर्णय घेतल्यास वेळेत सरपंच निवड शक्‍य आहे. दरम्यान, सुनावणी झाल्यानंतर दोन दिवसांत निर्णय घेऊन ठरलेल्या वेळेतच त्या गावच्या सरपंचांचीही निवड होईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी 'सकाळ'शी बोलताना दिली. 

सरपंच आरक्षण सोडतीच्या रोटेशनमध्ये अनियमितता झाल्याने सोलापूर, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, नाशिक, पुणे या जिल्ह्यांमधील 25 गावांमधील सदस्यांनी व पदाधिकाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यात सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला, मोहोळ, पंढरपूर, माळशिरस या तालुक्‍यांमधील पाच गावांचा समावेश आहे. सांगोल्यातील हक्‍करमंगेवाडी, मानेवाडी तर मोहोळ तालुक्‍यातील अंकोली, पंढरपूर तालुक्‍यातील शेगाव दु. आणि माळशिरस तालुक्‍यातील एका गावाचा समावेश आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशानुसार या गावच्या सरपंच आरक्षणाचा पेच सोडविला जाणार आहे. हरकत घेतलेल्यांची सुनावणी जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्यासमोर होईल. त्यानंतर आठ दिवसांत निर्णय घ्यावा लागणार असल्याने महसूल प्रशासनातील विधी सल्लागारांचा सल्ला घेतला जाणार आहे.