मरवडे (जि. सोलापूर) ः महाराष्ट्रात प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आलेला आहे, परंतु कनिष्ठ महाविद्यालयांना मात्र अद्याप सातवा वेतन लागू नाही. याबाबत स्वराज्य शिक्षक संघाने प्रश्‍न उपस्थित केल्यानंतर सध्याच्या परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्र शासन कोरोनाच्या प्रादूर्भावापासून राज्यातील जनतेचे संरक्षण करणे यावर लक्ष केंद्रित करीत आहे. लवकरच कोरोनाच्या संकटातून बाहेर पडल्यानंतर कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाचा लाभ देऊ, असे मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

दरम्यान, ता. 26 जून 2008च्या शासन निर्णयानुसार राज्यात 148 कनिष्ठ महाविद्यालये सुरू आहेत. या कनिष्ठ महाविद्यालयांत एक हजारहून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत. 

महाराष्ट्र राज्यातील शालेय शिक्षण विभागाच्या शाळा सुरू झाल्यानंतरच इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या आश्रमशाळा सुरू करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्‍वासन श्री. वडेट्टीवार यांनी दिले. स्वराज्य शिक्षक संघाच्या शिष्टमंडळाने आश्रमशाळेच्या विविध प्रश्‍नांबाबत त्यांच्याशी चर्चा केली. स्वराज्य शिक्षक संघाचे प्रदेशाध्यक्ष फत्तेसिंह पवार, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र जगताप, आदी पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते. 

राज्यात इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या एकूण 973 निवासी आश्रमशाळा असून यामध्ये प्राथमिक शाळा 526, माध्यमिक शाळा 296, उच्च माध्यमिक 148 तर ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठी तीन आश्रमशाळांचा समावेश आहे. या आश्रमशाळात सुमारे चार लाख 15 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर या सर्व निवासी आश्रमशाळा सुरू करण्याचे महाराष्ट्र शासनासमोर मोठे आव्हान आहे. या सर्व आश्रमशाळांमध्ये राज्यातील विजाभज, इतर मागास प्रवर्ग तसेच समाजातील गरीब, कष्टकरी व ऊसतोड मजुरांची मुले शिक्षण घेत आहेत. आश्रमशाळेतील निवासी विद्यार्थी यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये तसेच कोरोनासारख्या संसर्गजन्य रोगांपासून त्यांचे आरोग्यसुद्धा धोक्‍यात येऊ नये, या दोन्ही गोष्टींच्या पार्श्‍वभूमीवर इयत्ता 5 वी ते 12वीपर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांना शासनाने टॅब उपलब्ध करून द्यावेत, अशी आग्रही मागणी स्वराज्य शिक्षक संघाच्या वतीने करण्यात आली. परंतु 8 वी ते 12वीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना टॅब उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढील परिस्थितीनुसार निर्णय घेण्यात येतील, असे आश्‍वासन श्री. वडेट्टीवार यांनी दिले. 

आश्रमशाळा सुरू करावयाच्या असतील तर शाळांना व संस्थांना द्यावयाच्या आरोग्य व इतर सुविधा किंवा ऑनलाइन शिक्षणपद्धती राबवायची असल्यास विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या सोयीसुविधा, इतर प्रलंबित प्रश्‍नांबाबत श्री. वडेट्टीवार यांच्याशी चर्चा करण्यात आल्यानंतर हे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी त्यांनी सकारात्मकता दाखवली.