सोलापूर ः मिळकत कराची किरकोळ थकबाकी असलेल्यांचे नळजोड तोडणे, मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई करणाऱ्या महापालिका प्रशासनाने महापालिकेतीलच कर्मचाऱ्यांनी घेतलेल्या लाखो रुपयांच्या उचल रकमेचा हिशेब घेण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. आजअखेर 91 कोटी 21 लाख 02 हजार 406 रुपयांचा हिशेब बाकी आहे. 

शासकीय काम व वैयक्तिक स्तरावर उचल घेतलेल्या रकमांचा हिशेब वेळेत मिळण्यासाठी नियोजन करावे, असे पत्र राज्य शासनाने महापालिकेस पाठवले आहे. त्यानुसार, वेळेत समायोजन न केल्यास संबंधित विभागाच्या खातेप्रमुखांना जबाबदार धरण्यात येणार आहे. समायोजनाबाबत शासनाचे पत्र येऊनही महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्याबाबत गांभीर्याने पाहिलेच नाही. त्यामुळे उचल घेणाऱ्यांनाही त्याचे भय राहिले नाही. 

शासनाच्या आदेशानंतर मुदतीत हिशेब दिला नाही तर संबंधितांच्या पगारातून आणि निवृत्त झाले असतील तर पेन्शनमधून वसुली होईल, असा आदेश दिला. त्यानुसार कार्यवाहीही सुरू झाली. मात्र, त्यास अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने आता खातेप्रमुखांच्या वेतनावरच गंडांतर येण्याची शक्‍यता होती. मात्र त्यानुसार काहीच कार्यवाही झाली नाही. आता दौऱ्यासाठी किंवा कार्यक्रमासाठी आयुक्त कार्यालयासह कोणीही उचल रक्कम घेणार नाही. ज्यांना रक्कम हवी आहे, त्यांनी स्वतः खर्चावी व त्यानंतर त्याची मागणी करावी, असे धोरण निश्‍चित करण्यात आले. कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त असलेल्या एका तत्कालीन खातेप्रमुखाने तब्बल एक कोटी आठ लाखांची उचल घेतली आहे. त्याचा हिशेब घेण्याकडे महापालिका प्रशासनाची टाळाटाळ दिसून येत आहे. संबंधित खातेप्रमुख हा एका माजी मंत्र्याच्या संस्थेत कार्यरत असल्याने टाळाटाळ होत असल्याची चर्चा आहे. 

काही प्रमुख खातेनिहाय प्रलंबित हिशेब 
परिवहन व्यवस्थापक (37 कोटी 88 लाख), सार्वजनिक आरोग्य अभियंता (28 कोटी 11 लाख), नगर अभियंता, भूमी व मालमत्ता (9 कोटी 75 लाख), आरोग्याधिकारी (5 कोटी 81 लाख), सहायक संचालक नगररचना (1 कोटी 60 लाख), सहायक आयुक्त (स) (1 कोटी 44 लाख), स्वच्छ भारत मिशन (1 कोटी 1 लाख), विधान सल्लागार (65 कोटी 77 लाख), महिला व बालकल्याण समिती (53 लाख 37 हजार), विभागीय अधिकारी क्रमांक सहा (43 लाख 93 हजार), उद्यान (41 लाख 33 हजार), विभागीय अधिकारी एक (32 लाख), सफाई अधीक्षक (29 लाख 26 हजार), क्रीडाधिकारी (26 लाख 84 हजार), मुख्य लेखापाल (47 लाख 46 हजार),