मंगळवेढा (सोलापूर) : तालुक्‍यातील 39 गावाच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी राबवण्यात आलेल्या भोसे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेचे हस्तांतर जिल्हा परिषदेकडे होताच या योजनेला घरघर लागल्याने योजनेच्या भवितव्यावर आतापासूनच प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ लागले. कोरोनाच्या संकटातही योजना कुणी चालवावी यावर जिल्हा परिषद आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण या दोन विभागातील वादात जनतेचे मात्र हाल सुरू झाले आहेत. 
केवळ पिण्याच्या आणि शेतीच्या पाण्यावरून 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीवर तालुक्‍याच्या दक्षिण भागातील 22 गावाने बहिष्कार टाकल्यामुळे तालुक्‍याचा पाणीप्रश्न राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेला आला होता. त्यानंतर आमदार भारत भालके यांनी लोकवर्गणीची अट रद्द करत तत्कालीन पालकमंत्री दिलीप सोपल यांच्या माध्यमातून 39 गावासाठी जवळपास 70 कोटी रुपये खर्चून भोसे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना राबविली. त्यामुळे सकाळी रोजगारासाठी तालुक्‍याबाहेर जाणाऱ्या भगिनीच्या डोक्‍यावरील हंडा बंद झाला होता. या योजनेच्या माध्यमातून गेल्या दोन वर्षातील भीषण दुष्काळी परिस्थितीमध्ये या गावात असलेल्या गावठाणातील जनतेची पाण्यासाठीची भटकंती थांबली होती. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणने योजना चांगल्या पद्धतीने चालवली. फेब्रुवारी अखेरीस ही योजना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित होणार होती. परंतु कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यामुळे शासनाने हस्तांतर थांबवून तीन महिने ठेकेदाराच्या माध्यमातून मे अखेरपर्यंत ही योजना चालवली व महिन्यात हस्तांतरित केली. तरीही दोन महिने जुलैअखेर ही योजना चालवली. मात्र सध्या नवीन एजन्सी नियुक्ती न केल्यामुळे ही योजना बंद आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे देखभाल दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध नाही. शिवाय दोन वर्षे कोणत्याही ग्रामपंचायतीने पाणीपट्टीची रक्कम भरली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला ही योजना चालवणे अडचणीचे ठरू लागले आहे. तरीही ऐन उन्हाळ्यात लोकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यात आले. सध्या तालुक्‍यात समाधानकारक पावसाने बहुतांश विंधन विहिरीच्या माध्यमातून पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध झाले आहे. असे असले तरी नवीन पाण्यामुळे नागरिकांमध्ये साथीचे रोग पसरण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. या योजनेचे पाणी शुद्धीकरण करून मिळत असल्यामुळे नागरिकांच्या पाण्याच्या दृष्टीने बिनधास्त होते. परंतु हस्तांतरण झाल्यापासून बंद झालेली ही योजना जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून भविष्यात चालणार का, हा प्रश्न या भागातील नागरिकांमधून विचारला जात आहे. 

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे उपअभियंता उमाकांत माशाळे म्हणाले, योजना चालवण्यासाठी निविदा प्रक्रिया चालू असल्याचे सांगून जिल्हा परिषदेने जून, जुलै महिन्यात योजना चालण्यास सांगितले. त्या काळातील वीज बिल व इतर दुरुस्तीचा खर्च देण्याचे झेडपी ने मान्य केले होते. त्यामुळे आम्ही जुलैअखेर योजना चालवली असून आता यापुढील काळात जिल्हा परिषदेने ही योजना चालविली असे पत्र दिले आहे. 

भोसे येथील सरपंच दत्तात्रय ताटे म्हणाले, वारंवार होणाऱ्या बिघाडामुळे अनियमित पाणीपुरवठा होतो. त्यामुळे योजना असून अडचण नसून खोळंबा बनली आहे. शासनाने पाण्यासाठी आकारल्या जाणाऱ्या करात कपात करून दुष्काळी गावांना कमी दरात कायम पुरवठा करावा. तरच ग्रामपंचायतीला देखील नागरिकांकडून पाणी पट्टी वसुली करणे शक्‍य होते. अन्यथा थकबाकी वसुली करणे मुश्‍किल होणार आहे 

जिल्हा परिषदेच्या राष्ट्रीय पेयजल अभियानाचे अभियंता सुरेश कमळे म्हणाले, 40 गावाच्या शिखर समितीची बैठक कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे झाली नाही. म्हणून ही योजना एमजीपीने चालवावी असा ठराव पंचायत समितीने केला. शिवाय मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनीही कोरोना संपेपर्यंत त्यांनीच चालवावी, असे पत्र दिले आहे. तरी देखील योजना बंद ठेवली 

संपादन : वैभव गाढवे