सोलापूर : 'सबका साथ सबका विकास', 'भ्रष्टाचारमुक्‍त महाराष्ट्र' अशा घोषणा करूनही तत्कालीन फडणवीस सरकारलाही त्यांच्याच खात्यातील लाचेची प्रकरणे रोखता आली नाहीत. आता महाविकास आघाडी सरकारमध्येही लाच घेण्याचा सिलसिला सुरुच असून मागील अडीच वर्षांत (22 मार्चपर्यंत) 812 पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले आहे. तोच धागा पकडून विरोधकांनी गृह विभागाला लक्ष केले आहे.

पोलिस (गृह) विभागापेक्षाही महसूल विभागातील लाच प्रकरणांची संख्या सर्वाधिक असतानाही विरोधकांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडील गृह विभागालाच टार्गेट केले आहे. सचिन वाझेच्या प्रकरणानंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना शंभर कोटींच्या वसुली प्रकरणात राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर विरोधकांनी गृह विभागाला लक्ष करायला सुरवात केली. 2020 च्या तुलनेत 2021 मध्ये पोलिस दलातील लाच घेणाऱ्यांची संख्या वाढली. 2020 मध्ये 218 तर 2021 मध्ये 255 जणांवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाई केली. जानेवारी ते 21 मार्च 2022 या काळात 39 पोलिस अधिकारी व कर्मचारी लाचलुचपतच्या जाळ्यात अडकले. तत्पूर्वी, तत्कालीन सरकारच्या काळातही तेवढेच प्रमाण होते.

तरीही, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी खालच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वसुलीचे टार्गेट दिल्याचा आरोप करीत विरोधकांनी त्याचे भांडवल करायला सुरवात केली आहे. हे महाविकास नव्हे तर वसुली सरकार असल्याची टीकादेखील विरोधकांनी केली. पण, अधिकारी, अंमलदार होण्यापूर्वी सर्वसामान्य व्यक्‍ती केंद्रबिंदू मानून त्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करेन, म्हणणारेच आता लाचखोर निघू लागल्याने विरोधकांना आक्रमकतेची संधी मिळत आहे. सामाजिक शांतता व सुव्यवस्थेशी निगडीत हा विभाग लाच प्रकरणांमुळे बदनाम झाला आहे. ही बदनामी रोखून विरोधकांना टिका करण्याची संधी मिळू नये म्हणून गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

वस्तुस्थिती लाचलुचपतच्या कारवाईची.

(2015 ते 2019)

एकूण गुन्हे

1,072

कारवाई झालेले पोलिस 1,407

लाचेची अंदाजित रक्‍कम 1.63 कोटी

2020 ते मार्च 2022 एकूण गुन्हे 356

कारवाई झालेले पोलिस 812

लाचेची रक्‍कम 96.78 लाख

महसूल मंडळे व पोलिस ठाण्यांची हद्द निश्‍चित असल्याने संबंधित व्यक्‍तीला त्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांशिवाय पर्यायच नसतो. त्यामुळेच हे दोन्ही विभाग मागील काही वर्षांपासून लाच प्रकरणात अव्वल आहेत. तक्रारदारांनी थेट किंवा 1064 या टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार करणे, हाच त्यावरील ठोस पर्याय असून त्याशिवाय हे लाच घेण्याचे थांबणार नाही.

- संजीव पाटील, उपअधीक्षक, ऍन्टी करप्शेन ब्युरो, सोलापूर