सोलापूर : कोरोना विषाणूचा संसर्ग रोखण्यासाठी देशभरात सुरू असलेल्या लॉकडाउनमुळे त्रासलेल्या छोट्या उद्योगांना आणि कामगारांना आर्थिक मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाय) अंतर्गत कामगारांची 12 व मालकांची 12 अशी एकूण 24 टक्के भविष्य निधीची रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या योजनेअंतर्गत सोलापूर, उस्मानाबाद व लातूर या तीन जिल्ह्यांतून अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला असून, पात्र आस्थापनांपैकी निम्म्याहून कमी आस्थापनांनी केंद्र सरकारने दिलेल्या निधीचा लाभ घेतल्याची माहिती क्षेत्रीय भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त डॉ. हेमंत तिरपुडे यांनी दिली.

पीएमजीकेवाय ही योजना 100 पेक्षा कमी कामगार असणाऱ्या त्या ईपीएफ  नोंदणीकृत उद्योग, संस्था व कंपन्यांना लागू आहे ज्यामध्ये 90 टक्के कामगारांना 15 हजारापेक्षा कमी पगार आहे. प्रत्येक महिन्याला त्यांच्या कामगारांच्या वेतनामधून 12 टक्के भविष्य निधी कपात करायचा असतो व स्वत:चा 13 टक्के अशाप्रकारे  25 टक्के भविष्य निधीचे इलेक्ट्रॉनिक चलन भविष्य निधी कार्यालयाच्या खात्यामध्ये दर महिन्याच्या 15 तारखेच्या आत जमा करावे लागते. या 25 पैकी 24 टक्के  निधी केंद्र सरकार मार्च ते ऑगस्ट असे सहा महिन्यांपर्यंत देणार आहे. म्हणजे उद्योग, संस्था, कंपन्याना फक्त एक टक्का रकम भरावी लागणार. आता मार्च महिन्यापासून अशा पात्र असलेल्या उद्योगाना त्यांच्या पात्र असलेल्या कामगारांच्या वेतनातून 12 टक्के भविष्य निधी कपात करायची आवश्यकता नाही, त्यांची ही रक्कम केंद्र सरकार भरत आहे, ज्यामुळे कामगारांच्या हातामध्ये वेतनाची जास्त रक्कम येणार आहे. त्याचबरोबर संस्था, कंपनी, ठेकेदार यांना त्यांच्या 13 टक्के हिश्श्यापैकी फक्त एक टक्का रक्कम भरावी लागणार असून, उर्वरित 12 टक्के रक्कम केंद्र सरकार भरत आहे. या योजनेचा पुरेपूर फायदा घेण्यासाठी मार्च महिन्याचे चलन जमा करण्याची मुदत एक महिन्याने वाढवून 15 मेपर्यंत केली होती. असे असुनसुद्धा त्याचा पुरेपूर उपयोग संस्था, कंपन्यांनी करून घेतला नाही. 

योजनेचा लाभ घेतलेले उद्योग व कामगार
सोलापूर, उस्मानाबाद व लातूर या तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये एकूण पात्र लाभार्थी उद्योगांची संख्या 1629 आहे आणि पात्र लाभार्थी कामगारांची संख्या 23 हजार 020 आहे. परंतु, आतापर्यंत मार्च महिन्यासाठी फक्त 854  उद्योगातील 8889  कामगारांनीच एक कोटी 23 लाख 38 हजार 815  रुपयांचा लाभ घेतला आहे. त्याचबरोबर एप्रिल महिन्यासाठी फक्त 675 उद्योगातील 7564  कामगारांनीच फक्त एक कोटी चार लाख 77 हजार 907 रुपयांचाच लाभ घेतला आहे.

परावलंबामुळे उद्योगांचे नुकसान
उद्योगांना योजनेचा लाभ घेता न येण्यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे ईपीएफचे चलन बनवण्यासाठी उद्योगांची बाहेरील सल्लागारांवर  / मध्यस्थावर असलेली परावलंबता. यामुळेच उद्योगांना आर्थिक सहाय्य करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या एवढ्या योजना येऊनसुद्धा इथल्या उद्योगांना त्यांचा लाभ घेता आला नाही, ज्यामुळे त्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. ईपीएफचे चलन बनवण्याचे प्रशिक्षण देण्यासाठी भविष्य निधी कार्यालयाने २०१७ पासून अनेक बैठका घेतल्या होत्या, असे डॉ. तिरपुडे यांनी सांगितले.

मार्च आणि एप्रिल महिन्याचा लाभ बहुतांश त्याच उद्योगांना घेता आला जे स्वतःहून ईपीएफचे चलन बनवत होते आणि बाहेरील सल्लागार  मध्यस्थांवर अवलंबून नव्हते. सहा महिन्यांपैकी दोन महिने निघून गेलेत, आता राहिलेल्या चार महिन्यांचा लाभ सोलापूर क्षेत्रातील उद्योग घेतील ही अपेक्षा आहे. असे न झाल्यास केंद्र सरकार भरत असलेली 24 टक्के भविष्य निधीची रक्कम उद्योगांना कंपन्यांना संस्थांना पुढे स्वत:च भरावी लागणार आहे.
- डॉ. हेमंत तिरपुडे, क्षेत्रीय भविष्य निधी आयुक्त, सोलापूर