सोलापूर : जैवविविधता व्यवस्थापन समितीच्या स्थापनेबाबत सर्वसाधारण सभेत मुदतीत निर्णय न घेतल्याने महापालिकेस तब्बल दहा लाख रुपये दंड भरावा लागणार आहे. मात्र हा दंड वाचविण्यासाठी प्रशासनाने प्रयत्न सुरु केले असून, सभेच्या मंजुरीच्या अधीन राहून समिती स्थापनेचा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाकडे शनिवारी पाठविण्यात आला. त्यामुळे "पदाधिकाऱ्यांनी घालविले, प्रशासनाने वाचविले' म्हणण्याची वेळ आली आहे. या घटनेमुळे महापालिकेतील पदाधिकारी व नगरसेवकांबाबत सर्वसामान्यातून संताप व्यक्त होत आहे. 

आधी हे वाचा - सत्ताधाऱ्यांची उदासनीता, शहराचे तीन-तेरा

सत्ताधाऱ्यांच्या निष्क्रियतेचा फटका 
प्रशासकीय प्रस्तावाबाबत सत्ताधाऱ्यांनी दाखवलेल्या निष्क्रियतेचा फटका महापालिकेस बसणार असून, तब्बल 10 लाख रुपयांचा दंड दर महिन्याला भरावा लागणार आहे. दरम्यान, हा दंड माफ करण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू असून, त्यात कितपत यश येते हे लवकरच स्पष्ट होईल. महापालिका क्षेत्रात जैवविविधता व्यवस्थापन समिती स्थापन न झाल्यास 1 फेब्रुवारी 2020 पासून दर महिन्याला 10 लाख रुपये दंड करण्याचे पत्र शासनाने महापालिकेस पाठविले होते. त्यानुसार या विषयावर तातडीने निर्णय होणे अपेक्षित होते. मात्र नोव्हेंबरमध्ये आलेल्या या पत्रावर आयुक्त नसल्याने निर्णय झाला नाही. दरम्यान, आयुक्त रुजू झाल्यावर हा प्रस्ताव तातडीने विषयपत्रिकेवर घेण्यात आला, इतकेच नव्हे तर प्रशासनाने समिती नियुक्त करून प्रस्तावही पाठवला. त्यावर निर्णय घेण्यासाठी जानेवारी महिन्यांत दुसऱ्यांदा सभा बोलावण्यात आली. पण सत्ताधारी पक्षातील पदाधिकारी व सदस्यांना या विषयाचे गांभीर्य कळाले नाही. त्यामुळे या विषयावर निर्णयच झाला नाही. कोरमअभावी सभा तहकूब करावी लागली. 

हेही वाचा - बसपचा हत्ती महापालिकेतून हद्दपार 

सभेच्या मंजुरीच्या अधीन राहून प्रस्ताव शासनाकडे 
शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार जैवविविधता व्यवस्था समिती स्थापन करण्यात आली. महापौरांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत सभागृह नेता श्रीनिवास करली, विरोधी पक्षनेता महेश कोठे, नगरसेवक श्रीनिवास रिकमल्ले, बाबा मिस्त्री, वंदना गायकवाड आणि संगीता जाधव यांचा समावेश आहे. याशिवाय तज्ज्ञांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यानुसार या प्रस्तावावर गुरुवारच्या सभेत निर्णय अपेक्षित होता. मात्र, या प्रस्तावाबाबत सत्ताधारी आणि विरोधकांनाही गांभीर्य नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे या विषय चर्चेलाही आला नाही. विशेष म्हणजे, विशिष्ट हेतूने प्रेरित विषय प्राधान्याने घेण्याची परंपरा असलेल्या महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांना जैवविविधता समिती आणि 10 लाख रुपये दंडाचे गांभीर्य नसल्याचे दिसून आले. तथापि, महापालिका सभेच्या मंजुरीच्या अधीन राहून प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला.