मोहोळ - टाकळी सिकंदर ता. मोहोळ येथील भिमा कारखान्यासह राज्यातील अन्य पाच कारखान्यांना केंद्र शासनाच्या एनसीडीसी या विभागाकडून 549 कोटी 54 लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर झाल्याची माहिती राज्य सभेचे खासदार तथा भिमाचे तत्कालीन अध्यक्ष धनंजय महाडिक यांनी दिली.

या संदर्भात अधिक माहिती अशी की, सहकारी साखर कारखान्यासह सर्वच सहकारी संस्थांना यापुढे कर्ज हवे असेल तर सहकारी संस्थांवर आमचा संचालक नेमावा लागेल, अशी अट केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सहकार विकास निगमने (एनसीडीसी) लागू केली आहे. राज्यातील सहकार क्षेत्रावर तसेच सहकारी संस्थावर अंकुश ठेवण्याच्या दृष्टीने केंद्राने हे पाऊल टाकल्याचे मानले जाते.

महाराष्ट्रातील जवळपास दहा ते अकरा सहकारी साखर कारखान्यांशी संबंधित असलेल्या व आत्ता भारतीय जनता पक्षात सक्रिय सहभाग असलेल्या प्रमुख राजकीय नेत्यांनी गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून केंद्राच्या एनसीडीसी या संस्थेकडून कर्ज उपलब्ध करून घेण्यासाठी मोठे प्रयत्न केले होते.

वर्षभराच्या या राजकीय मोर्चे बांधणी नंतर एनसीडीसी कडून 549 कोटी 54 लाख रुपयांचे कर्ज पदरात पाडून घेण्यात राज्यातील सहा सहकारी साखर कारखाने यशस्वी ठरले आहेत. खेळत्या भांडवलासाठी 'एनसीडीसी'ने हे कर्ज "मार्जिन मनी लोन" म्हणून मंजूर केले आहे. यामध्ये केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार अभिमन्यू पवार, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते- पाटील यांच्याशी सबंधित साखर कारखान्यांचा समावेश आहे.

राज्यातील काही आर्थिक अडचणीतील साखर कारखान्यांकडे शेतकऱ्यांची ऊसाची रास्त आणि किफायतशीर रक्कम अर्थात एफआरपी देण्यासाठी निधीची चणचण भासत आहे. त्यामुळे आपल्या कारखान्यांना राज्य अथवा केंद्राच्या राष्ट्रीय सहकार विकास निगम कडून खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज मिळविण्याचा प्रयत्न या कारखानदारां कडून गेले वर्षभर सुरू होता.

त्यासाठी भाजपचे काही मंत्री आणि नेत्यांनी केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांना भेटण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्फत साकडे घातले होते. त्यानंतर केंद्राच्या सूचने नुसार राज्य सरकारने नऊ साखर कारखान्यांसाठी 1023 कोटी 57 लाख रुपयांचा कर्ज प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडे पाठवला होता.

परंतु हे सहकारी साखर कारखाने कर्जासाठीच्या अटी-शर्ती पूर्ण करीत नसल्याचे कारण देत निगमने हा प्रस्ताव फेटाळला. मात्र राज्य सरकारने कर्ज परत फेडीची हमी दिली तर कर्ज देण्याची तयारी निगमने दाखविल्या नंतर राज्य सरकारने सहा कारखान्यांचे प्रस्ताव मे महिन्यात निगमला पाठवले होते.

या कारखान्यांना सरसकट मदत न करता नव्याने धोरण ठरवून त्यात बसणाऱ्या कारखान्यांनाच मदत करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला होता. त्यानुसार सहकार मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठीत करण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या मान्यते नुसार सहकार विभागाने पाठविलेल्या सहा कारखान्यांच्या 549 कोटी 54 लाख रुपयांच्या खेळत्या भांडवला साठीच्या कर्जाला राष्ट्रीय सहकार विकास निगमने नुकतीच मान्यता दिली आहे.

या कारखान्यांना झाले कर्ज मंजुर

माळशिरस तालुक्यातील शंकर सहकारी साखर कारखाना-113 कोटी 42 लाख रुपये (माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील), इंदापूर तालुक्यातील कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सहकारी साखर कारखाना-150 कोटी व निरा-भिमा सहकारी साखर कारखाना-75 कोटी (दोन्ही कारखाने माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्याशी संबंधित), किल्लारी येथील शेतकरी सहकारी साखर कारखाना-50 कोटी (भाजप आमदार अभिमन्यू पवार), भोकरदन तालुक्यातील रामेश्वर सहकारी साखर कारखाना-34 कोटी 74 लाख (केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्याशी संबंधित) मोहोळ तालुक्यातील भीमा सहकारी साखर कारखाना-126 कोटी 38 लाख (भाजप खासदार धनंजय महाडिक) या सहकारी साखर कारखान्यांना कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे.

कारखान्यांना कठोर अटी

सरकारने हे कर्ज मंजूर करताना आता कर्जदार कारखान्यांच्या कारभारावर अंकुश ठेवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारचा एक या प्रमाणे दोन संचालकांची कारखान्यांवर नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एक संचालक केंद्राच्या 'एनसीडीसी'चा असेल तर दुसरा संचालक हा राज्य सरकारकडून नियुक्त केला जाईल.

कर्जाची परतफेड होई पर्यंत दर सहा महिन्यांनी निगमचे अधिकारी कारखान्याची तपासणी करतील. कर्जाच्या परतफेडीची संचालक मंडळाला सामूहिक हमी घ्यावी लागणार असून, तसे बंधपत्र द्यावे लागणार आहे. कर्जाचा हप्ता थकल्यास एका महिन्यात संचालक मंडळ बरखास्त करून कारखाना सरकार ताब्यात घेईल.या कठोर बंधनामुळे साखर कारखान्याचा कारभार करणे आता इथुन पुढच्या काळात तेवढे सोपे नाही.