सोलापूर ः सोलापूर जिल्ह्यातील महावितरणच्या सर्व वर्गवारीतील वीजबिलांच्या थकबाकीमध्ये मागील मार्च ते सप्टेंबरपर्यंत 756 कोटी 24 लाख रुपयांनी वाढ झाली आहे. सद्यस्थितीत आठ लाख 29 हजार घरगुती, वाणिज्यिक, औद्योगिक व कृषीपंपांसह इतर ग्राहकांकडे तब्बल पाच हजार 663 कोटी 34 लाख रुपयांची थकबाकी आहे. जिल्ह्यातील या थकबाकीमुळे महावितरणची मोठी आर्थिक कोंडी झाली आहे. 

कोरोनाच्या संकटापूर्वी मार्चपर्यंत सोलापूर जिल्ह्यात सर्व वर्गवारीतील पाच लाख 53 हजार वीजग्राहकांकडे चार हजार 907 कोटी रुपयांची थकबाकी होती. मात्र, गेल्या मार्चपासून कोरोना विषाणूचे संकट सुरु झाल्यानंतर लॉकडाऊनच्या काळात व त्यानंतर वीजबिलांचा भरणा कमी होत गेल्याने महावितरणच्या आर्थिक संकटाला सुरवात झाली आहे. मार्चपासून सप्टेंबरपर्यंत जिल्ह्यात घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक थकबाकीदार ग्राहकांच्या संख्येत दोन लाख 74 हजारांनी वाढ झाली आहे. थकबाकीची रक्कम देखील तब्बल 176 कोटी 80 लाखांनी वाढली आहे. सद्यस्थितीत सोलापूर जिल्ह्यात चार लाख 66 हजार घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक ग्राहकांकडे 206 कोटी 68 लाख तसेच कृषीपंप व इतर तीन लाख 63 हजार ग्राहकांकडे पाच हजार 456 कोटी 65 लाख रुपयांची थकबाकी अशा एकूण आठ लाख 29 हजार ग्राहकांकडे तब्बल पाच हजार 663 कोटी 34 लाख रुपयांची थकबाकी आहे. 

वीजग्राहकांना अनलॉकनंतर मीटर रिडींगप्रमाणे बिल देण्यात येत आहे. यापूर्वी लॉकडाऊनमधील वीजबिलांबाबत निर्माण झालेला संभ्रम महावितरणने दूर केला आहे. वीजक्षेत्रातील तज्ञांनी सुद्धा महावितरणने रिडींगप्रमाणे तीन ते चार महिन्यांचे एकत्रित दिलेले वीजबिल अचूक असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. महावितरणच्या सर्व विभाग कार्यालय अंतर्गत बिलांबाबत हजारो तक्रारी प्राप्त झाल्या. सर्व ग्राहकांचे बिलांबाबत शंकानिरसन केले आहे. ग्राहकांनी देखील वीजबिल रिडींगप्रमाणे अचूक असल्याचे मान्य केले असले तरी वीजबिल भरण्याचे प्रमाण वाढले नाही. त्यामुळे थकबाकीमध्ये मोठी वाढ होत असल्याने महावितरणची आर्थिक स्थिती चिंताजनक आहे. 

वाढत्या थकबाकीच्या पार्श्वभूमिवर विजेची मागणी व पुरवठा यामध्ये महावितरणला वीजखरेदीचा आर्थिक ताळमेळ बसविण्यासाठी सध्या वीजग्राहकांच्या सहकार्याची आवश्‍यकता आहे. दरमहा वसुलीच्या सुमारे 80 ते 85 टक्के रकमेतून वीजखरेदी केली जाते. अनलॉक, वाणिज्यिक वापर, रब्बी हंगाम व सणासुदीचे दिवस, औद्योगिक उत्पादन आदींमुळे या महिन्यापासून प्रामुख्याने औद्योगिक, वाणिज्यिक व कृषीपंपांच्या वीजमागणीत मोठी वाढ होत जाणार आहे. दुसरीकडे थकबाकी वाढतच असल्याने वीजखरेदीसाठी पैसे कुठून आणायचे हा प्रश्‍न महावितरणसमोर उभा ठाकणार आहे.