पंढरपूर (सोलापूर) : मागील दोन वर्षापासून अडचणीत असलेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील साखर उद्योगाला यावर्षीच्या हंगामात संजीवनी मिळणार आहे. जिल्ह्यात तब्बल 1 कोटी 50 लाख टन ऊस गाळपासाठी उपलब्ध होणार आहे. उसाची उपलब्धती ही जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांसाठी मोठी संधी ठरणार आहे. यावर्षीच्या हंगामात मोठ्या प्रमाणावर ऊस उपलब्ध असल्याने एक महिना लवकर कारखान्याचे धुराडे पेटणार आहे. 

राज्यात सर्वाधिक ऊस आणि साखर उत्पादन करणारा जिल्हा म्हणून सोलापूरची ओळख आहे. परंतु मागील दोन-तीन वर्षापासून दुष्काळ आणि आर्थिक संकटामुळे जिल्ह्यातील साखर कारखाने अडचणीत आले आहेत. त्याचा मोठा आर्थिक फटका जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांबरोबरच येथील बाजारपेठेला देखील बसला आहे. 
गेल्यावर्षी जिल्ह्यात 18 साखर कारखान्यांनी फक्त 63 लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप झाले होते. त्यातून 66 लाख क्विंटल साखर उत्पादन मिळाले होते. तब्बल 20 कारखाने बंद राहिले होते. गेल्यावर्षी समाधानकार तर यंदा जून महिन्यातच पावसाने दमदार हजेरी लावली आहे. त्यामुळे उजनीसह अन्य धरणात मुबलक पाणीसाठा झाला आहे. वेळेवर पाऊस आणि धरणातून पाणी मिळाल्यामुळे यंदा उसाच्या उत्पादनात वाढ अपेक्षित आहे. यावर्षीच्या हंगामासाठी जिल्ह्यात 1 लाख 50 हजार हेक्‍टर क्षेत्रावर उसाचे पीक आहे. त्यातून 160 लाख क्विंटल साखर उत्पादन होईल असा अंदाज सोलापूर येथील उपप्रादेशिक साखर कार्यालाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. 
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर समाजिक अंतर ठेवून कारखान्यांना तांत्रिक कामे सुरु करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील 38 पैकी 30 साखर काखान्यांमध्ये सध्या दुरुस्तीची कामे वेगाने सुरु आहेत. अनेक कारखान्यांनी ऊस तोडणी व वाहतूकीचे करार देखील सुरु केले आहेत. गाळप हंगामाच्या दृष्टीने साखर कारखान्यांच्या परिसरात लगबग सुरु झाली आहे. येणारा हंगाम साखर उद्यागोला उजिर्तावस्था देणारा असल्याने शेतकरी आणि कामगारांमधून समाधान व्यक्त केले जात आहे. 

नऊ कारखान्यांकडे 54 कोटींची थकबाकी 
मागील हंगामात गाळप केलेल्या उसाची सुमारे 54 कोटी रुपयांची एफआरपीची रक्कम थकीत आहे. जिल्ह्यातील नऊ साखर कारखान्यांनी एफआरपीनुसार शेतकऱ्यांना ऊसाची किंमत दिली नाही. येत्या काही दिवसात थकीत एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना आदा करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. जे कारखाने थकीत एफआरपी देणार नाहीत, अशा कारखान्यांना गाळप परवाना दिला जाणार नाही, असे धोरणाही शासनाने जाहीर केले आहे. 

संपादन : वैभव गाढवे