सोलापूर: जिल्हा दूध संघाला पुन्हा एकदा उर्जितावस्था आणण्यासाठी नूतन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालकांनी प्रयत्न करावेत. संघाचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी आम्ही शासन दरबारी प्रयत्न करू, अशी ग्वाही जिल्ह्यातील ज्येष्ठ नेत्यांनी दिली. त्याचवेळी आभार मानताना नूतन अध्यक्ष रणजितसिंह शिंदे यांनी वाशीतील दूध संघाची जागा विकून २८ कोटींचे कर्ज फेडण्यास मदत करावी, अशी मागणी केल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या.

सुस्थितीतील जिल्हा दूध संघांचे एकेकाळी दररोजचे दूध संकलन साडेचार लाख लिटरपर्यंत होते. मात्र, खासगी दूध संघांची वाढ, परराज्यातील दूधाची आवक, खासगी दूध संघांचा अधिक दर, व्यवहारातील अनियमितता, अशा विविध कारणांमुळे दूध संघ अडचणीत आला. त्यामुळे ८ मार्च २०२१ रोजी दूध संघाचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकीय मंडळाच्या हाती कारभार सोपविण्यात आला. प्रशासकीय मंडळाने वर्षभरात दूध संघाच्या आतापर्यंतच्या सर्व व्यवहाराची कुंडली बाहेर काढून त्यात पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला. आता वर्षानंतर दूध संघाचा कारभार पुन्हा नूतन संचालकांकडे सोपविला आहे. ज्येष्ठ आमदार बबनराव शिंदे यांचे चिरंजीव रणजितसिंह शिंदे हे नवे चेअरमन झाले तर माजी आमदार राजन पाटील यांचे खंदे समर्थक दीपक माळी यांची उपाध्यक्षपदी वर्णी लागली. प्रत्येक तालुक्‍यातील प्रमुख नेतेमंडळींच्या सहकार्यातून ही निवड झाल्याने त्यांच्याकडून दूध संकलन वाढीसाठी नेमके काय प्रयत्न होतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

दूध संघातून सिद्ध होईल कर्तृत्व

सध्या जिल्हा दूध संघावर जवळपास ३९ कोटींची देणी असून त्यात २८ कोटींचे बाहेरील कर्ज आहे. कामगारांना १२ महिन्यांपासून पगारी नाहीत. दूधाचे संकलन दरदिवशी साडेचार लाख लिटरवरून २२ हजार लिटरपर्यंत खाली आले आहे. पशुखाद्य निर्मितीचा कारखाना बंद पडला असून तालुक्‍यांमधील सिलिंग प्लॅण्ट बंद पडण्याच्या अवस्थेत आहेत. खासगी दूध संघांच्या तुलनेत जिल्हा दूध संघाचा दर कमी आहे. या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा दूध संघाची धुरा रणजितसिंह शिंदे यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. त्यांच्या कार्यकाळात त्यांनी दूध संघाला उर्जितावस्था आणल्यास निश्‍चितपणे ते भविष्यात राज्याच्या विधानसभेत दिसतील, असा विश्‍वास अनेकांनी या निमित्ताने व्यक्‍त केला आहे.

जागा विक्रीची वाट मोकळीच

वाशी येथील जिल्हा दूध संघाच्या जागेचे शासकीय मूल्यांकन जवळपास ४६ कोटींपर्यंत आहे. दूध संघाच्या अडचणी दूर करण्याच्या निमित्ताने ती जागा विक्रीसाठी मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. विभागीय उपनिबंधकांनीही त्यावरील बंदी उठविली आहे. ई-टेडरिंगचीही प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आता केवळ विभागीय उपनिबंधकांकडून अपसेट प्राईजला नव्याने मंजुरी घेऊन निविदा काढून जागा विक्री करणे एवढीच बाब शिल्लक आहे.