सोलापूर : घरातील कर्ता अचानक आजारपणात गेला आणि हातावरील पोट असलेल्या त्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाहासाठी संघर्ष सुरू झाला. तरीपण, मुलगा शिकून मोठा होईल, त्याला शासनाच्या बालसंगोपन योजनेचा लाभ मिळेल म्हणून अर्ज केला. मात्र, दहा वर्षांपूर्वीच्या शासन निर्णयामुळे दरवर्षी १२५ मुलांनाच योजनेचा लाभ मिळत असल्याने सद्य:स्थितीत आठशेहून अधिक अर्ज समाजकल्याण विभागाकडे पडून आहेत. त्यातील काहीजण आर्थिक परिस्थितीमुळे बालमजुरी करीत असल्याची वस्तुस्थिती आहे.

बालसंगोपन योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी हातावरील पोट असलेल्यांना महिला व बालविकास कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. आर्थिक चणचणीमुळे अनेक मुले शाळेत जात नसल्याची स्थिती आहे. २०१२ चा शासन निर्णय संदिग्ध असल्याने अनेक चिमुकल्यांचे पालक कोरोना काळात किंवा आजारपणामुळे मृत होऊनही त्यांना बालसंगोपन योजनेतून लाभ मिळत नाही. त्या मुलांचे कुटुंब, राहणीमान, घरातील भौतिक सोयी-सुविधांची पडताळणी करून त्यांना योजनेतून दरमहा अकराशे रुपयांचा लाभ दिला जातो. परंतु, अकराशे रुपयांच्या लाभासाठी शहरासह जिल्ह्यातून तब्बल ८१३ जणांनी अर्ज केले.

दरमहा ८० ते ९० अर्ज जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयाकडे येत आहेत. मात्र, त्यातील एकालाही अजूनपर्यंत लाभ मिळालेला नाही. आमदारांना दरमहा न चुकता वेतन मिळते, माजी आमदारांना पेन्शन दिली जाते; शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना दरमहा पगार मिळतो. पण, हातावरील पोट असलेल्या मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी कोणीच घ्यायला तयार नाही. दुसरीकडे, बालसंगोपन योजनेच्या जाचक निकषांमुळे निराधार अनेक मुलांना शाळा सोडून मजुरीवर जावे लागत असल्याचेही वास्तव समोर आले आहे.

बालसंगोपन योजनेची सद्य:स्थिती...

• दरमहा मिळणारी रक्कम : ११००

• कोरोनातील लाभार्थी : १४५०

• इतर लाभार्थी : १२५

• लाभाच्या प्रतीक्षेतील अर्ज : ८१३

१४५० मुलांना दरमहा अकराशे रुपये

कोरोना काळात आई-वडिलांचा मृत्यू झालेली १८ वर्षांखालील ४१ मुले आहेत. त्यांना केंद्र सरकारकडून दहा लाख तर राज्याकडून प्रत्येकी पाच लाख रुपये मिळाले आहेत. त्यांच्या नावे फिक्स डिपॉझिट ठेवण्यात आले असून, वयाच्या अठरा वर्षांनंतर त्यांना ठेवीवरील व्याज तर वयाच्या २१ व्या वर्षी संपूर्ण रक्कम मिळणार आहे. तूर्तास आई-वडील नसलेल्यांसह कर्ता मरण पावलेल्या एकूण १४५० मुलांना शिक्षणासाठी बालसंगोपन योजनेतून दरमहा अकराशे रुपयांचा लाभ दिला जात आहे.

दहा वर्षांपूर्वीचा जाचक शासन निर्णय

२०१२ मध्ये शासनाने बालसंगोपन योजनेसाठी एक स्वतंत्र निर्णय केला. त्यातील जाचक निकषांमुळे घरातील कर्ता गेल्यानंतर शिक्षणासह इतर बाबींसाठी संघर्ष करणाऱ्या मुलांना लाभ मिळत नसल्याची स्थिती आहे. आजारपणामुळे घरातील कर्ता गेल्याने निराधार झालेल्या मुलांना (६ ते १८ वयोगट) शिक्षणासाठी मजुरी करावी लागत आहे. त्यांच्यासाठी दहा वर्षांपूर्वीचा जुना शासन निर्णय बदलून सर्वसमावेशक निर्णयाची गरज आहे. उत्पन्न मर्यादा ठरवून त्या चिमुकल्यांसाठी ठोस निर्णय अपेक्षित आहे; अन्यथा ती निराधार मुले शिक्षण सोडून बालमजुरी करतील, अशी चिंता व्यक्त होत आहे.

एखाद्या कुटुंबातील कर्ता गेला असल्यास त्यांच्या मुलांना (० ते १८) शिक्षणासाठी बालसंगोपन योजनेतून दरमहा अकराशे रुपयांची मदत दिली जाते. जुन्या शासन निर्णयामुळे दरवर्षी १२५ जणांनाच लाभ देता येतो. त्यामुळे बऱ्याच अर्जांवर निर्णय झालेला नाही.

- विजय खोमणे,जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, सोलापूर