सोलापूर : केंद्र व राज्य सरकारच्या एकूण १४ योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना आता एकाच अर्जांवर मिळणार आहे. ‘डीबीटी’मध्ये कृषी योजनांचा समावेश झाल्याने शेतकऱ्यांना प्रत्येक योजनांसाठी स्वतंत्र अर्ज करण्याची गरज पडत नाही. भरलेल्या अर्जात शेतकरी पुन्हा बदल करून इतर योजनांचाही लाभ घेऊ शकतात.

पाण्याचा अपव्यय होऊ नये, शेतकऱ्यांना शेतीसाठी शासनाकडून आर्थिक मदत व्हावी, फळबागांचे क्षेत्र वाढावे, ठिबक, तुषार सिंचन वाढावे, शेततळ्यांच्या माध्यमातून सिंचनाखालील क्षेत्रात वाढ व्हावी, मशागतीसाठी शेतकऱ्यांना सबसिडीतून ट्रॅक्टर व आवजारे मिळावीत, अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून राबविल्या जात आहेत.

शेतकरी अर्जांची संख्या आणि शासनाकडून प्राप्त झालेले अनुदान, यावरून दरवर्षी वेगवेगळ्या टप्प्यांवर लॉटरी काढून लाभार्थी निवडले जातात.

कृषी विभागाकडील अर्जदार प्रत्येक शेतकऱ्याला योजनांचा लाभ मिळेपर्यंत त्या अर्जाची वैधता राहते. कृषी योजनांचा लाभ मिळावा म्हणून पात्र शेतकऱ्याने अर्ज केल्यानंतर त्यास हमखास लाभ मिळतोच. पण, लाभाचा कालावधी वेगवेगळा असू शकतो, अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बाळासाहेब शिंदे यांनी दिली.

‘या’ आहेत कृषी विभागाच्या योजना

राष्ट्रीय एकात्मिक फलोत्पादन (मल्चिंग, कोल्ड स्टोरेज, सामुहिक शेततळे, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र, शेडनेट, रेपरव्हॅन)

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना (शेततळे, ठिबक, तुषार)

बिरसामुंडा कृषी क्रांती योजना (अनुसूचित जमाती शेतकऱ्यांसाठी विहिरी, पाईपलाईन, विहीर दुरुस्ती, आवजारे)

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान (बियाणे, पॉवर टेलर, मळणी यंत्र, रोटावेटर, पंप, पाईप वगैरे)

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वालंबन योजना (अनुसूचित जाती शेतकऱ्यांसाठी विहिरी, पाईपलाईन, विहीर दुरुस्ती, आवजारे)

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना (दोन हेक्टरपर्यंत फळबाग लागवडीसाठी १०० टक्के अनुदान)

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर भाजीपाला रोपवाटिका योजना (५० टक्के अनुदान, नर्सरीसाठी शेडनेट, पॉलिटनेल, प्लास्टिक करेट)

राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (शेततळे अस्तीकरण, शेडनेट, पॉलीहाऊस, कांदा चाळ)

राज्य कृषी योजना (ट्रॅक्टर, आवजारे) , कृषी यांत्रिकी उपअभियान (ट्रॅक्टर, आवजारे)

राज्य कृषी यांत्रिकीकरण योजना (ट्रॅक्टर एक लाख व सव्वालाख अनुदान व आवजारे ४० टक्क्यांपर्यंत अनुदान)