सोलापूर: महापालिकेला जीएसटी अनुदानापोटी दरवर्षी जवळपास १७२ कोटी रुपयांचा निधी मिळतो. अपेक्षित उत्पन्नापेक्षाही प्रशासनाचा खर्चच अधिक असल्याने त्या अनुदानातून वेतनाचा खर्च भागविला जातो. पण, आता ते अनुदान १ जुलैपासून बंद होणार असल्याने हद्दवाढ भागाच्या सिटी सर्व्हेसाठी दहा कोटी रुपये आणायचे कुठून, असा प्रश्‍न प्रशासनासमोर आहे. त्यामुळे शासनानेच सिटी सर्व्हेसाठी निधी द्यावा, असा प्रस्ताव पाठविला जाण्याची शक्‍यता आहे.

सध्या शहरातील विशेषत: हद्दवाढ भागातील गुंठेवारीची मोजणी सुरू आहे. खूप वर्षांपासूनचा प्रश्‍न आता मोजणीच्या निमित्ताने मार्गी लागत आहे. आता हद्दवाढ भागातील एक लाख प्रॉपर्टींचा सिटी सर्व्हे होणार असून, त्यासाठी महसूल विभागाने महापालिकेला एक वर्षाची मुदत दिली आहे. त्याचे शुल्कदेखील नागरिकांनाच भरावे लागणार असून, सुरवातीला ती रक्‍कम महापालिका भूमी अभिलेख कार्यालयास जमा करेल. पण, महापालिकेची तिजोरी सध्या रिकामी असल्याने तूर्तास तेवढी रक्‍कम शासनाने द्यावी, अशी मागणी केली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले. सिटी सर्व्हे झाल्यानंतर हद्दवाढ भागातील नागरिकांचे ३० वर्षांपासूनचे प्रलंबित प्रश्‍न सुटणार आहेत. त्यांना सात-बारा उताऱ्याऐवजी प्रॉपर्टी कार्ड मिळाल्याने बॅंक लोन सहजपणे उपलब्ध होऊ शकते. बनावट खरेदी-विक्रीला चाप बसेल, असा विश्‍वास महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्‍त केला.

महापालिका वाढवणार कराची रक्‍कम

शहरातील जकात कर व एलबीटी बंद झाल्याने महापालिकेला दरवर्षी जीएसटी अनुदानापोटी १७२ कोटींचा निधी दिला जात आहे. पण, जीएसटी अंमलात आल्यानंतर पुढील पाच वर्षे जीएसटीचा परतावा मिळेल असे धोरण ठरले होते. ३० जून २०२२ रोजी जीएसटीला पाच वर्षे पूर्ण होत असल्याने १ जुलैपासून ते अनुदान मिळणे बंद होणार आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासन १ जुलैपासून शहरातील करात वाढ करू शकते, असेही सूत्रांनी सांगितले.