Solapur News : लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांसाठी सात हजार ५०० कोटींचे कर्ज घेण्यास मान्यता दिली आहे. यात सोलापूर जिल्ह्यातील एकरुख, शिरापूर, आष्टी व बार्शी या उपसा सिंचन योजनांसह ७५ प्रकल्पांचा समावेश आहे. त्यांच्या उर्वरित कामांसाठी यातील पाच हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत.

राज्यातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी नाबार्डकडून १५ हजार कोटींचे दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात त्यापैकी सात हजार ५०० कोटींचे कर्ज घेण्यास राज्य सरकारने सोमवारी (ता. ११) मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली आहे.

नाबार्डकडून मंजुरीनंतर यातून सोलापूर जिल्ह्यातील चार उपसा सिंचन योजनांसह ७५ अपूर्ण प्रकल्पांना पाच हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. तर उर्वरित दोन हजार ५०० कोटी रुपये १५५ सिंचन प्रकल्पांच्या कालवे व वितरण प्रणाली सुधारण्यासाठी देण्यात येणार आहेत.

दरम्यान, जिल्ह्यातील एकरुख, शिरापूर, आष्टी या तीनही उपसा सिंचन योजनांची कामे बऱ्यापैकी पूर्ण झाली आहेत. मात्र, वितरण व्यवस्थेची कामे सुरू आहेत. बार्शी उपसा सिंचन योजनेची वितरण

व्यवस्थेची कामे सुरू असली तरी ती पूर्ण होण्यास जून २०२५ पर्यंतचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. एकरुख, शिरापूर, आष्टी या योजनांसाठी आणखी ४० ते ५० कोटी तर बार्शी योजनेसाठी आणखी २०० कोटींची आवश्यकता होती. या प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारने नाबार्डकडून कर्ज घेण्यास मान्यता दिल्याने ते मार्गी लागतील.

सोलापूर जिल्ह्यातील एकरुख, शिरापूर, आष्टी व बार्शी उपसा सिंचन योजनांच्या वितरण व्यवस्थेची कामे सुरू आहेत. राज्य सरकारने या सिंचन योजनांसाठी अर्थसंकल्पातही निधीची तरतुद केली आहे. आता नाबार्डच्या कर्जातूनही निधी मिळणार आहे. त्यामुळे या योजनांच्या कामांसाठी निधी कमी पडणार नसल्याने ती मार्गी लागतील.

- ज्ञानदेव बागडे, अधीक्षक अभियंता, भीमा कालवा, सोलापूर