सोलापूर : अमृत योजनेंतर्गत उजनी, टाकळी, सोरेगाव पंपहाउस व जलवाहिनीची दुरुस्ती करून पाण्याची गळती नियंत्रणात आणल्यामुळे ३० एमएलडी पाणी वाढले आहे. मात्र, वितरण व्यवस्थेत सुधारणा करून शहराला दोन दिवसांआड पाणीपुरवठा करण्यासाठी बोगस नळांचा शोध आणि ‘हर घर नल’ या उपक्रमावर प्रशासनाला जोर द्यावा लागणार आहे.

शहराला पाणीपुरवठ्यासाठी टाकळी येथील चिंचपूर व औज बंधाऱ्यात पाण्याची साठवणूक करण्यात येते. २०१६ पूर्वी या बंधाऱ्यातील पाणी ४५ ते ५० दिवस पुरत होते. दरम्यान, औज बांधाऱ्यातून शेतकऱ्यांकडून सुरू असलेल्या अनियंत्रित पाणी उपशावर नियंत्रण आणले गेल्यामुळे बंधाऱ्यात १० ते १५ दिवस जादा पाणी टिकून राहात आहे. वर्षातून पाच व सहा वेळा होणारे रोटेशन तीन व चारवर आणले गेले. त्यामुळे पाण्यावर होणाऱ्या आर्थिक खर्चात बचत झाली. धरणातून शहरासाठी दररोज उपसा होणाऱ्या एकूण पाण्याच्या तुलनेत तब्बल गळतीचे प्रमाण हे ३० टक्के इतके होते. अमृत योजनेंतर्गत टाकळी हेडवर्क येथे पूर्वीचे तीन आणि नव्याने चौथा पंप बसवून सलगपणे चालविल्यामुळे पाण्याची क्षमता ३० एमएलडीने वाढली. तसेच सोरेगाव व पाकणी पंपहाउस येथे नव्याने पंप बसवून पाणीपुरवठ्याची क्षमता वाढविली. उजनी आणि टाकळी हेडवर्क तांत्रिक कामांची दुरुस्ती, दुबार-तिबार पंपिंग आदी कामांबरोबरच या दोन्ही जलवाहिन्यांवरील गळती थांबविण्यात महापालिका प्रशासनाला यश आले.

त्यामुळे मागील चार वर्षांत सुरू असलेल्या अमृत योजनेतील कामांमुळे दररोज उपसा होणाऱ्या पाण्यामध्ये ३० एमएलडीने वाढ झाली आहे. परंतु हे पाणी वाढले तरी शहराला पाच दिवसांनी होणारा पाणीपुरवठा कायम आहे. अंतर्गत वितरण व्यवस्था सुधारण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. प्रशासकीय कारकिर्दीत शहरातील बोगस नळ, हर घर नल हे उपक्रम प्रभावीपणे हाताळून शहराला दोन दिवसांआड पाणी देणे शक्य होणार असल्याचेही प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.

वॉल्व्ह, विजेमध्ये कोट्यवधींची बचत

महापालिकेकडून अमृत योजनेंतर्गत १.६ चे वॉल्व्ह घेण्यात आले होते. परंतु, या वॉल्व्हची तांत्रिकदृष्ट्या तपासणी केली असता, इतक्या जास्त क्षमतेच्या वॉल्व्हची आवश्यकता नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे गरजेनुसार १.० चे वॉल्व्ह उपयोगात आणले गेले. त्यामुळे महापालिकेची ७२ लाख रुपयांची बचत झाली. त्याचबरोबर टाकळी, सोरेगाव, देगाव येथे एकूण तीन सोलार प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आले. सोलारमुळे प्रतिमहिना १५ लाखांची बचत होत आहे. गेल्या दोन वर्षांत कोट्यवधी रुपयांची बचतही झाली असल्याचे पाणीपुरवठा विभागाकडून सांगण्यात आले.