सोलापूर : महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाने गेल्या चार वर्षात कोट्यवधी रुपयांचा प्रिमियम वसूल केला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी बेकायदेशीर काम केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करणाऱ्या बांधकाम विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार का, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. 

20 जून 2016 ला राज्यातील 14 ड वर्ग महापालिकांमध्ये नवीन विकास नियंत्रक नियमावली लागू करण्यात आली. या नियमावलीतील कलम 26.3 मधील नोट क्र. 4 प्रमाणे 30 टक्‍के ऍडीशनल एफएसआयला प्रिमियम लागू करण्याची तरतूद होती. त्या तरतुदीला अनुसरून राज्य शासनाच्या ता.16 नोव्हेंबर 2016 रोजीच्या नियम क्र. 26.3 मधील रहिवास किंवा मिश्र वापराच्या इमारतीसाठी 30 टक्‍के, वाणिज्य वापरासाठी 50 टक्‍के आणि औद्योगिक वापरासाठी 40 टक्‍के प्रमाणे प्रिमियम आकारण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या नियमातील तरतूद व आदेशाप्रमाणे हे प्रिमियम केवळ 26.3 व 26.4 मधील तक्‍त्यामध्ये दर्शविलेल्या ऍडिशनल एफएसआयलाच लागू होणे अपेक्षित आहे. परंतु, महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी खात्याने अनाधिकाराने 26.9 मधील नियम क्र. 26.9 मध्ये एफएसआय फ्री दर्शविण्यात आलेल्या जिना, बाल्कनी, लिफ्ट इत्यादी सर्व बाबींवर प्रिमियम वसूल केले आहे. हे प्रिमियम जवळजवळ अधिकृत प्रिमियमच्या दुपटीने वसूल करण्यात आलेले आहे. त्याची गेल्या चार वर्षातील अंदाजित रक्‍कम ही कोटींच्या घरात आहे. 

या सर्व प्रकाराबाबत श्रद्धा ग्रुपचे बिल्डर व माजी नगरसेवक राजेंद्र शहा यांनी महानगरपालिकेच्या बांधकाम परवानगी, नगररचना, नगर अभियंता खात्याकडे, तत्कालीन आयुक्‍त डॉ. अविनाश ढाकणे, दीपक तावरे यांच्याकडे वेळोवेळी लेखी अर्ज दिले. परंतु, या अर्जाची कोणीही दखल घेतली नाही. त्यामुळे याबाबत शहा यांनी राज्य शासनाच्या नगररचना संचालकांकडे 8 मे 2019 रोजी अर्ज केला होता. त्या अर्जास अनुसरून संचालकांनी महापालिकेकडून अहवाल मागवला असता, तो अहवाल उशिरा व लागू नसलेल्या बाबी नमूद करून पाठविण्यात आला होता. त्यावर नगररचना संचालकांनी अद्यापपर्यंत निर्णय दिलेला नाही. 

त्यामुळे शहा यांनी 18 जून 2019 रोजी शासनाच्या एमआरटीपी ऍक्‍ट 1966 च्या कलम 47 प्रमाणे अपिल दाखल केले असून, त्या अपिलांतर्गत शासनाच्या अवर सचिवांनी महापालिकेकडून तसेच सहायक संचालक नगररचना, सोलापूर यांच्याकडून अहवाल मागवले आहेत. ते अद्याप प्रलंबित आहेत. दरम्यान, बांधकाम परवानगी खात्याकडून माहिती अधिकारात माहिती मागितली असता ता. 4 मार्च 2020 रोजी शासनाच्या 26 नोव्हेंबर 2016 रोजीच्या आदेशातील प्रत जोडून अर्धवट माहिती दिलेली आहे. त्यावर अपिलिय अधिकाऱ्यांकडे अपिल केले असता, 7 दिवसात माहिती देण्याचे आदेश दिलेले असताना दोन महिने उलटून गेले असूनही माहिती देण्यात आलेली नाही. याबाबत शहा यांनी विद्यमान आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांच्याकडे नव्याने अर्ज केला असून, इतर महापालिकेची माहिती मागवून निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन आयुक्‍तांनी शहा यांना दिले आहेत. इतर महापालिकांमध्ये माहिती घेतली असता अशा प्रकारे बेकायदेशीर प्रिमियम वसूल केले जात नाही. 

महापालिकेतील एका अधिकाऱ्याच्या हट्टापायी पालिकेच्या उत्पन्नात बेकायदेशीररित्या वाढ करून जनतेस नागविण्याचा हा प्रकार आहे. इतरांनी बेकायदेशीर वसुली केली, तर त्यांच्यावर कारवाई करणाऱ्या महापालिका प्रशासनाकडून अशा प्रकारे बेकायदेशीर उत्पन्न वसूल करणाऱ्यांवर कारवाई करणार कोण. लवकरात लवकर याबाबत योग्य निर्णय न झाल्यात न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करणार आहे. 
- राजेंद्र शहा, नगरसेवक 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल