सोलापूर : महापालिकेच्या तिजोरीत दरमहा सरासरी 40 कोटींचा कर जमा होणे अपेक्षित आहे. मात्र, एप्रिल ते 18 ऑक्‍टोबर या काळात महापालिकेला अवघे 36 कोटी 55 लाखांचा महसूल मिळाला आहे. त्यामुळे शहरातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासाठीही महापालिकेकडे निधी नसल्याचे समोर आले आहे. त्यात सामान्य प्रशासन, क्रीडा व विधान सल्लागार या विभागांकडून काहीच कर मिळालेला नाही. तर उद्यान विभागाकडून अवघे चार हजार 605 रुपये मिळाले आहेत. 

स्थानिक संस्था कर, कर आकारणी, गलिच्छ वस्ती सुधार योजना, हद्दवाढ, भूमी व मालमत्ता, मंडई, उद्यान, सार्वजनिक आरोग्य अभियंता, नगरअभियंता, आरोग्य खाते, आठ विभागीय कार्यालये, सामान्य प्रशासन, हुतात्मा स्मृती मंदिर, क्रीडा खाते, विधान सल्लागार, अभिलेखापाल व इतर या विभागांकडून दरवर्षी सहाशे ते साडेसहाशे कोटींचा महसूल जमा होईल, असे उद्दिष्ट ठेवले जाते. मात्र, कोरोनामुळे लॉकडाउन असल्याने अनेकांनी कर भरलाच नाही. त्यात विद्यमान व माजी पदाधिकाऱ्यांचाही मोठ्या प्रमाणावर समावेश असल्याची माहिती कर आकारणी विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. दुसरीकडे कोरोनाची ड्यूटी असल्याचे कारण देत अनेकांनी करदात्यांना बिलेच पोच केली नाहीत. तत्पूर्वी, महापालिकेने ऑनलाइन कर भरणाऱ्यांना सवलत दिली होती. तरीही अनेकांनी कर भरलेला नसल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नात साडेसहा महिन्यांत तब्बल दोनशे कोटींची घट झाल्याचे दिसून येत आहे. 

विभागनिहाय कर वसुली (एप्रिल ते 18 ऑक्‍टोबर) 

• कर आकारणी : 13,02,23,945 
• ग. व. सु. : 56,11,432 
• स्थानिक संस्था कर : 00 
• हद्दवाढ : 13,96,82,215 
• भूमी व मालमत्ता : 84,94,913 
• नगरअभियंता : 3,47,43,835 
• आरोग्य खाते : 37,78,888 
• आठ विभागीय कार्यालये : 6,95,695 
• इतर : 3,35,29,747 
• एकूण वसुली : 36,55,44,459 

"जीएसटी' अनुदानातून कर्मचाऱ्यांच्या पगारी 
महापालिकेला केंद्र व राज्य सरकारकडून जीएसटी अनुदानापोटी दरमहा 19 कोटी 13 लाख रुपये मिळतात. आतापर्यंत महापालिकेला 114 कोटी 78 लाख रुपयांचे जीएसटी अनुदान मिळाले आहे. त्यातून महापालिका कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या पगारी भागविल्या जात आहेत. महापालिकेने नुकताच स्वच्छता व आरोग्य उपविधी लागू केला आहे. मात्र, अद्याप त्यातून एक दमडाही वसूल झालेला नाही. महापालिकेतील कर संकलन विभागातील प्रत्येक कर्मचाऱ्यांनी किमान 40 बिले वाटप करावीत, असे आदेश महापालिका आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांनी दिले आहेत. तरीही बिले वाटप न करणाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यांच्याकडून कारणांचा उलगडा झाला नसून त्यांनी कोरोनाचे कारण पुढे केल्याने आता आयुक्‍त कर वसुलीसंदर्भात काय ठोस निर्णय घेतात, याकडे लक्ष आहे. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल