सोलापूर : शहरातील सुमारे 25 चाळी महापालिकेच्या करापासून मुक्त (टॅक्‍स फ्री) आहेत. त्यामुळे महापालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा कर बुडत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर चाळीतील प्रत्येक घरातील रहिवाशाची भोगवटदार म्हणून नोंदणी केली जाणार आहे. त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत कोट्यवधींची भर पडणार आहे. जीआयएस प्रणालीद्वारे प्रत्येक उंबरठ्याची नोंद केली गेल्याने एकाच चाळीत सरासरी 100 ते 150 नवीन मिळकतींची भर पडली आहे. 

हेही वाचा - गुंठेवारी नियमित करण्यासाठीची डेडलाईन

प्रत्येक चाळीत सरासरी 100 ते 250 कुटुंबे
गावठाण भागात विविध ठिकाणी या चाळी आहेत. एका चाळीत सरासरी 100 ते 250 कुटुंबे आहेत. महापालिकेत मात्र या सर्वांची नोंद एकच मिळकत म्हणून आहे. या चाळीत राहणाऱ्या भाडेकरूंना आठ ते दहा रुपये भाडे आजही आहे. त्याचवेळी महापालिकेचा कर मात्र हजारो रुपयांत आहे. येथील घरे भाडेकरूंच्या मालकीची नाहीत, त्यामुळे ते कर भरण्यास तयार नाहीत. दुसरीकडे आठ ते दहा रुपयांपर्यंत भाडे मिळत असल्याने ज्या व्यक्तीच्या नावाने ही मिळकत आहे, ती व्यक्ती हजारो रुपयांचा कर भरण्यास तयार नाही. त्यामुळे भाडेकरू आणि मिळकतदार दोघांकडूनही कर भरण्यास उदासीनता आहे. ज्या वेळी महापालिकेचे कर्मचारी कर वसूल करण्यासाठी जातात त्यावेळी, भाडेकरू मिळकतदारांकडे हात दाखवतो. तर मिळकतदारांकडे विचारणा केली असता, भाडे अत्यल्प असल्याने कर कसा भरणार, असा उलटा प्रश्‍न कर्मचाऱ्यांना विचारला जातो. 

हेही अवश्य वाचा - असे आहे महापालिकेचे अंदाजपत्रक

सर्वच रहिवाशांकडून इतर मिळकतींप्रमाणे कर
शहरातील गिरणी कामगारांसाठी बहुतांश चाळी उभारण्यात आल्या आहेत. जुनी गिरणी सुरू होती तोपर्यंत महापालिकेचा कर व्यवस्थितपणे भरला जात होता. गिरणी बंद पडल्यावर मात्र कर भरण्याचे प्रमाण जवळपास बंदच झाले. कर भरण्यासाठी महापालिकेकडून संबंधितांना वारंवार नोटिसा बजावण्यात आल्या. मात्र, त्यास प्रतिसाद मिळाला नाही. अब्जावधींची मालमत्ता असलेल्या जागांवर या चाळी उभ्या आहेत. मात्र, त्यापासून महापालिकेस अपेक्षित कर मिळत नाही. त्यामुळे या चाळी एका अर्थाने "टॅक्‍स फ्री'च असल्याचे दिसून येते. मात्र आता सर्वच रहिवाशांकडून इतर मिळकतींप्रमाणे कर घेतला जाणार आहे. 

महापालिकेतील नोंदीनुसार असलेल्या चाळ 
काडादी, बुबणे, बेलाटी-पाटील, जुनी मिल, एन. जी. मिल, लक्ष्मी-विष्णू, गांधी, साठे, वारद, गोगटे, अब्दुलपूरकर आणि आळंदकर चाळ. या चाळींतील भाडेकरूंकडून नियमित दराने कर वसूल झाल्यास पालिकेच्या तिजोरीत कोट्यवधी रुपयांचा भरणा शक्‍य होणार आहे. मात्र, प्रशासनाकडून या बाबींकडे अद्याप लक्ष गेले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.