सोलापूर ः शहर विकासासंदर्भात महापालिका सभेसमोर आलेल्या प्रस्तावांवर तातडीने निर्णय घेणे अपेक्षित असताना त्यात चालढकलपणा करण्याचा प्रयत्न होत आहे. सोलापूरकरांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचे विषय असलेल्या सभेत कोरम नसल्याने सभा तहकूब करण्याची वेळ सत्ताधाऱ्यांवर आली, याचे कोणालाच काही वाटलेले नाही. 
 

हे आवर्जून वाचा - सत्ताधाऱ्यांची निष्क्रियता, महापालिकेस दहा लाखांचा दंड

शहरवासियांना सुखद धक्का देण्याची संधी घालवली 
गेल्या अनेक वर्षांपासून शहरवासीयांसाठी त्रासदायक ठरलेला यूजर चार्जेस रद्द करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव प्रशासनाकडून आला होता. तो रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याची चांगली संधी सत्ताधाऱ्यांना होती, मात्र हा विषय प्रलंबित ठेवून शहरवासीयांना सुखद धक्का देण्यात आपण किती दुर्दैवी आहोत याचा अनुभव त्यांनी आणून दिला. इतर वेळी सभासद प्रस्ताव येतात, त्यावर प्रशासन कार्यवाही करेलच असे नाही. मात्र यावेळी खुद्द प्रशासनानेच प्रस्ताव पाठविला होता, त्यावर निर्णय घेण्याची चांगली संधी सत्ताधाऱ्यांनी घालवली. ज्या मूलभूत सुविधांसाठी यूजर चार्जेस घेतले जातात, त्या सुविधाच जर नागरिकांना मिळत नसतील तर उपयोग काय, हा प्रश्‍न सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांसमोर आहे. तो प्रश्‍न सोडवून शहरवासीयांना स्मार्ट सुखद धक्का देण्याची संधी गेली. 

हेही वाचा - अनियंत्रित कारभार, अशी होते महापालिका सभेत चर्चा 

कोरम राखण्यात सत्ताधारी भाजपला अपयश 
महापालिकेला अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याची ओरड सभागृहात होत असताना, महापालिकेला तब्बल 10 लाख रुपयांचा दंड होण्याची तरतूद मात्र याच सभागृहातील पदाधिकारी व सदस्यांनी करून ठेवली. जैवविविधता व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्याची मुदत जानेवारीअखेर होती. मध्यंतरी आयुक्त नसल्याने हा विषय प्रलंबित राहिला. ते आल्यावर महापालिकेस दंड बसू नये यासाठी प्रशासनाने तातडीने विषय पाठवून तो मंजूर करण्याची विनंती पदाधिकाऱ्यांना केली. त्यानुसार जानेवारी महिन्यात दुसरी सर्वसाधारण सभा बोलावण्यात आली. त्या सभेत यूजर चार्जेस रद्द करणे आणि समिती स्थापन करणे हे दोन महत्त्वाचे विषयही घेण्यात आले. या दोन विषयांसाठीच ही विशेष सभा बोलावली असे म्हटल्यास त्यात वावगे काहीच नव्हते. मात्र याच ठिकाणी सत्ताधाऱ्यांचे नगरसेवकांवर नियंत्रण नसल्याचे दिसून आले. महत्त्वाचे विषय प्रलंबित असतानाही 49 पैकी फक्त 14 नगरसेवक सभागृहात उपस्थित होते. विरोधकांचे 17 नगरसेवक होते. कोरमसाठी आवश्‍यक संख्या नसल्याने सभा तहकूब करण्याची वेळ सत्ताधाऱ्यांवर आली. वास्तविक पाहता हे दोन्ही विषय प्राधान्याने घेऊन नंतर इतर विषयांवर चर्चा केली असती तरी चालले असते. पण विषयाचे गांभीर्य ओळखता न येणारे लोक मोठ्या पदावर बसले तर त्याचे काय परिणाम होतात याचा चांगलाच अनुभव या महापालिकेच्या सभेत आला. 

या प्रलंबित प्रश्‍नांसाठी हवा पाठपुरावा 
- महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध 
- समांतर जलवाहिनीसाठी आवश्‍यक निधी 
- उड्डाणपुलासाठी लागणारा निधी उपलब्ध करणे 
- महापालिकेच्या गाळ्याबाबत प्रलंबित प्रश्‍न 
- कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतनाच्या शिफारशी लागू करणे