सोलापूर : जानेवारी ते डिसेंबर २०२२ या काळात शहरातून जवळपास २०० दुचाकींची चोरी झाली. चोरट्यांना पोलिसांनी जेरबंद केले आणि दुचाकी हस्तगत केल्या.

पूर्वीच्या गुन्ह्यांचा अंदाज घेऊन आता दुचाकी चोरी होणार नाहीत, असे नियोजन नववर्षात पोलिस करतील, अशी अपेक्षा होती.

पण, नववर्षातही चोरट्यांनी पोलिसांना आव्हान देत १५ दिवसांत १३ दुचाकी चोरल्याचे पोलिस ठाण्यांकडील फिर्यादीवरून दिसते. मागच्या वर्षी चोरीला गेलेल्या काही दुचाकी अजूनही पोलिसांना सापडलेल्या नाहीत.

शहरात सात पोलिस ठाणी असून, त्याअंतर्गत गुन्हे प्रकटीकरण पथके आहेत. गुन्हे शाखा स्वतंत्र आहे. शहर पोलिस दलात दोन हजारांहून अधिक अधिकारी व अंमलदार आहेत. तरीपण, ना घरफोडी कमी झाली ना दुचाकी चोरी.

नागरिकांनाही चोरीचे गांभीर्य राहिले नसून घर, दुकानासमोर सीसीटीव्ही लावले जात नाहीत. घरात मौल्यवान वस्तू ठेवल्या जातात. परंतु, सामाजिक सुरक्षितता व शांतता राखताना गुन्हेगारी वाढणार नाही, याची जबाबदारी पोलिसांवरच आहे.

दरम्यान, चोरीला गेलेल्या दुचाकीची फिर्याद नोंदवताना १० ते ३० हजार रुपये किंमत नोंदवली जाते. चोरट्याकडील दुचाकी जप्त केल्यानंतर मात्र त्याची किंमत ३० ते ५० हजार रुपये दाखविली जाते, हे विशेष.

आता नववर्षात तरी नागरिक व पोलिसांच्या समन्वयातून चोरी, घरफोडी थांबतील, अशी सर्वांनाच अपेक्षा आहे.

पार्किंगचे नाही कोणालाच देणे-घेणे

शहरात १६ हजारांवर रिक्षा, जवळपास १६ हजार चारचाकी कार व दुचाकी आणि अन्य वाहनांची एकूण संख्या अंदाजे सात लाखांपर्यंत आहे. शहराचा विस्तार वाढला, छोटे-मोठे व्यवसाय देखील वाढले, लोकसंख्या वाढली; पण शहरातील पार्किंगची समस्या सुटलेली नाही, हे विशेष.

पोलिसांकडून रस्त्यालगत लावलेली वाहने उचलून त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाते. पण, त्याला वाहनचालकांचा बेशिस्तपणा की शहरातील पार्किंगची समस्या कारणीभूत आहे, याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

त्याकडे ना महापालिकेचे ना पोलिसांचे लक्ष, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे अनेकदा वाहतूक कोंडीची समस्या उद्‌भवत आहे.

‘सीसीटीव्ही’ची नुसतीच चर्चा

तत्कालीन गृहराज्य मंत्री सतेज पाटील यांनी सोलापूर दौऱ्यात दोन वर्षांपूर्वी शहरातील सीसीटीव्ही वाढविण्याच्या सूचना पोलिसांना केल्या होत्या. शहराच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने जागोजागी सीसीटीव्ही आवश्यकच आहेत.

चोरी असो वा अन्य गुन्हेगार तथा आरोपींना पकडण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची खूप मोठी मदत होते, हा त्यामागील हेतू होता. परंतु, मागील दोन वर्षांपासून जिल्हा नियोजन समिती, स्मार्ट सिटीतून सीसीटीव्हीसाठी निधी मिळेल, अशी नुसतीच चर्चा आहे.

विशेष म्हणजे महापालिकेने लावलेले बहुतेक कॅमेरे सध्या बंद आहेत. त्यामुळे दुचाकी चोरटे असो वा घरफोडीसह इतर गुन्ह्यांतील आरोपींना पकडण्यासाठी पोलिसांना तारेवरील कसरत करावी लागत आहे. अनेक गुन्ह्यांमध्ये पोलिसांना सीसी टीव्ही कॅमेऱ्यांची मदत झाली आहे.