सोलापूर - राज्यातील मोठे उद्योग बाहेर जात असतानाच आता ज्या उद्योजकांना उद्योग वाढवायचा आहे किंवा तातडीने नव्याने उद्योग सुरू करायचा आहे, अशांना जागा मिळत नाही. दुसरीकडे जागा अडवून ठेवलेल्या पूर्वीच्याच उद्योजकांना वारंवार मुदतवाढ दिली जात असल्याची वस्तुस्थिती चिंचोली ‘एमआयडीसी’त पहायला मिळते. त्यासाठी औद्योगिक धोरणातील नियमावर बोट ठेवले जाते हे विशेष. अशा लोकांना वरदहस्त कोणाचा आणि कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

सोलापूर जिल्ह्यातील चिंचोली येथे सर्वात मोठी एमआयडीसी आहे. तब्बल अडीच हजार एकरांवरील या एमआयडीसीत नऊशेहून अधिक उद्योग आहेत. मात्र, एक हजार १६५ प्लॉटपैकी १४५ जागांवर एमआयडीसी स्थापन झाल्यापासून तब्बल ३४ वर्षांत उद्योगच सुरू झालेले नाहीत. उद्योजकांनी जागा घेऊन ठेवली,

पण त्याठिकाणी मुदतीत काहीच कार्यवाही झालेली नाही. कोरोनासह अन्य कारणे पुढे करून काहींनी वरिष्ठ स्तरावरून मुदतवाढही मिळवून घेतली. काहींना नियमानुसार मुदतवाढही देण्यात आली. काहीजण तातडीने उद्योग सुरू करण्यास किंवा आपल्या पूर्वीच्या उद्योगात वाढ करण्यासाठी मोक्यावरील मोकळी जागा ‘एमआयडीसी’कडे मागतात.

मात्र, त्यांना जागा न देता पूर्वीच्याच उद्योजकाला मुदतवाढ मिळत असल्याचे गाऱ्हाणे काही उद्योजकांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर ‘सकाळ’कडे मांडले आहे. दुसरीकडे चिंचोली ‘एमआयडीसी’तील ७९ युनिट सध्या बंद पडले असून त्याकडे देखील कोणत्याही अधिकाऱ्याचे लक्ष नाही, अशीही स्थिती आहे. त्या उद्योजकांचे मत विचारात घेऊन ती जागा नव्या उद्योजकाला देण्यासंदर्भातील कार्यवाही ठप्पच आहे. अशा बाबींसाठी वरदहस्त कोणाचा, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

चिंचोली ‘एमआयडीसी’ची सद्य:स्थिती अशी

एकूण क्षेत्रफळ १०२८ हेक्टर

एकूण प्लॉट ११६५

बंद युनिट ७९

उद्योगाविना अडकलेल्या जागा १४५

ड्रग्ज बनविणाऱ्या त्या कंपनीकडे दुर्लक्ष कसे?

चिंचोली एमआयडीसीतील एका उद्योजकाने पोटभाडेकरूला कंपनी चालवायला म्हणून दिली. त्यासाठी ‘एमआयडीसी’ने परवानी देखील दिली होती. ‘फ्युजन मिक्सर ॲण्ड इस्हॅस्‌ मिक्सर’ या नावाची ती कंपनी होती. मात्र, त्यामध्ये ‘एमडी’ नावाचे घातक ड्रग्ज बनविले जात होते. ही बाब मुंबई क्राईम ब्रॅंचने शोधून काढली. मात्र, ना स्थानिक पोलिसांना त्याची खबर लागली ना ‘एमआयडीसी’ला ते समजले हे विशेष मानले जात आहे.

जागा अडवणाऱ्यांना वरदहस्त कोणाचा?

चिंचोली ‘एमआयडीसी’तील ७९ युनिट बंद पडलेले आहेत. तर १४५ रिकाम्या जागांवर अजून उद्योग सुरू झालेला नाही. त्या उद्योजकांना नोटीस देऊन जागा काढून घेण्याची कार्यवाही संथगतीने सुरू असून काहींवर कारवाई देखील झालेली नाही. पहिल्यांदा पाच वर्षांसाठी जागा प्रस्तावित उद्योगासाठी दिली जाते. त्यानंतर चारवेळा मुदतवाढ देण्याची तरतूद असल्याचे ‘एमआयडीसी’च्या वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. मुदतवाढ कधी मिळते याचेही नियम ठरलेले आहेत. मात्र, मुदतवाढीनंतर तेथे उद्योग सुरू होईल की नाही, याचा अंदाज असतानाही मुतदवाढ मिळते, हा संशोधनाचा विषय बनला आहे.