मंगळवेढा : 40 आमदार राज्यातील सरकार बदलू शकतात 17 लाख सरकारी कर्मचारी देखील सत्ता परिवर्तन करू शकतात याचा गांभीर्याने विचार करून जुनी पेन्शन लागू करण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा या मागणीवर मंगळवेढ्यातील सर्व शासकीय कर्मचारी बेमुदत संपात सहभागी झाल्याने शासकीय कामकाजावर याचा परिणाम दिसून आला.

सर्वाना जुनी पेन्शन योजना लागू करा सर्व कंत्राटी कर्मचान्यांच्या सेवा नियमित करा, सर्व रिक्त पदे अग्रक्रमाने भरा, चतुर्थश्रेणी कर्मचान्यांची पदे निरसित करु नका, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचान्यांना सेवांतर्गत आन्वासित प्रगती योजनेचा लाभ द्या, व ईतर अनुषंगीक मागण्या दिर्घकाळ प्रलंबित राहिल्यामुळे अखेर संपाचे हत्यार उपसले.

त्यामध्ये तालुक्यातील शासकीय रुग्णालय, माध्यमिक शाळा, महाविद्यालय, नगरपालिका, तहसील कार्यालय, बांधकाम, कृषी, जिल्हा परिषदेच्या आखत्यारीतील बांधकाम, पशुसंवर्धन, शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा या विभागातील कर्मचारी सहभागी झाले..

यावेळी शासकीय कर्मचारी त्याच्या आयुष्यातील 30 ते 40 वर्षे शासकीय सेवा देतो निवृत्ती नंतर त्याला सामाजिक सुरक्षा मिळावे या हेतूने जुनी पेन्शन योजना त्या काळी लागू करण्यात आली परंतु सरकारने ही सुरक्षा काढून घेतल्याने अनेक शासकीय कर्मचारी अस्वस्थ झाले आहे.

कोरोना महामारीत रोखण्यासाठी शासकिय कर्मचान्यांनी कर्तव्यात कोणतीही कसूर न करता, जनतेच्या आरोग्य व अनुषंगीक इतर विषयी, अतुलनीय धैर्य दाखवून दिलेली कर्तव्ये पार पाडलो कर्मचारी, शिक्षक, कंत्राटी कर्मचारी केवळ शाब्दिक प्रशंसेसाठीच पात्र आहेत का ?

आपुलकीपोटी त्यांचे जीवनाशी निगडीत असलेले प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी जबाबदारी मायबाप शासनाचीच आहे. पण कर्मचाऱ्यांचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न सोडवण्यासाठी शासनाने म्हणावे तिथे लक्ष दिले नाही त्यांचे प्रश्न गेले अनेक वर्ष प्रलंबित ठेवल्याचे संपा दरम्यान बोलून दाखवले.

संपामुळे पंचायत समिती तहसील कृषी बांधकाम या शासकीय कार्यातील कामकाज पूर्णपणे थांबले आहे त्यामुळे ग्रामीण भागातून आलेल्या नागरिकांना याचा नाहक त्रास तो असावा लागला तर दुसऱ्या बाजूला मनरेगा घरकुल या शासकीय त्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या लाभार्थ्यांना मात्र रिकाम्या हाती परतावे लागले तर उन्हाळ्याच्या तोंडावर पाणी प्रश्नाशी निगडित असलेल्या अनेक कामे या संपामुळे थांबली.