मंगळवेढा : नागपूर रत्नागिरी या राष्ट्रीय महामार्गासाठी तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करून चार वर्षे होऊनही अनेक शेतकऱ्यांना भरपाईची रक्कम मिळाली नसून हा आकडा 183 कोटींपेक्षा जास्त असून चार वर्षांपासून शेतकऱ्यांचे पैसे अधिकाऱ्यांच्या गलथानपणामुळे पडून राहिल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. प्रहार संघटनेच्या वतीने येथील प्रांत कार्यालयासमोर उपोषण सुरू असून त्यापैकी एकाची प्रकृती खालावली. या आंदोलनात तालुका उपाध्यक्ष राकेश पाटील रोहिदास कांबळे शहराध्यक्ष आनंद गुंगे, अनिल धोडमिसे, नवनाथ शिंदे ,मारुती डोके , अरुण आवताडे, जगु गायकवाड,अवि नागणे, रामा माळी यांच्यासह बाधित शेतकरी सहभागी झाले.

काझी नावाच्या व्यक्तीने औरंगजेब बादशहा ने बक्षीस दिलेल्या आठ गावातील जमिनी माझ्या आहेत असा खोटा अर्ज करून तक्रार दाखल केली होती यामुळे बाधीत शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईची रक्कम मिळाली नाही जिल्हाधिकारी ते महसूल मंत्री व उच्च न्यायालय सर्वत्र काझी च्या विरोधात निकाल मिळाले असून रक्कम वाटण्या स्थगितीचा आदेश सहा महिन्यानंतर रद्द होतो तो रद्द होऊन देखील बराच कालावधी उलटून गेला असून देखील प्रांताधिकार्‍यांनी अद्याप शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पैसे देण्याबाबत चालढकल चालूच ठेवले.

महामार्ग भरपाई संदर्भातील महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 अंतर्गत महसुल मंत्री यांच्याकडे केलेला दावा फेटाळला.या आदेशास कोणत्याही वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान दिले नाही. उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या 156 याचिकात काझी यांच्या बाजूने एकही निकाल झाला नाही. त्यांना मालकी हक्क व नुकसान भरपाई बाबत कोणत्याही न्यायालयाने त्यांच्याबाबत निकाल दिलेला नाही. 23 मार्च 2021 रोजी न्यायालयाचे आदेश परिच्छेद 2(सी) प्रमाणे भूसंपादन मोबदला वाटप करणे क्रमप्राप्त आहे, तसे न केल्यास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होणार आहे.

तसेच त्यांनी दिवाणी न्यायालयात एक आठवड्यात दावा दाखल करून दोन आठवड्यात मोबादला वाटपाला स्थगिती आदेश प्राप्त करून देण्याचे आदेश दिले.स्थगिती आदेश न घेतल्यास मोबादला वाटपास काहीही बाधा राहणार नाही असे नमूद केले होते तरीही काझी यांनी या प्रकरणात कोणत्याही न्यायालयाने स्थगिती आदेश प्राप्त करून घेतला नाही. त्यांनी पंढरपूर येथील जिल्हा न्यायालयात मोबादला मिळणेकामी भूसंपादन संदर्भ दाखल केले.

मात्र 20 डिसेंबर 21 रोजी फेटाळले. महसूली न्यायालय, दिवाणी न्यायालय, उच्च न्यायालय यापैकी कोणीही काझी यांचे 311 वर्षांपूर्वीच्या जुन्या कथीत सनदेच्या आधारे केलेल्या दाव्याबद्दल हक्क मान्य केलेले नाही.त्यामुळे त्यांच्या सदर आदेशाची कोणत्याही वरिष्ठ न्यायालयात आव्हान दिले नाही. या प्रकरणात बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला मिळत नसलेने उच्च न्यायालयात अवमान याचिका शेतकऱ्याकडून दाखल करणार असल्याचा अहवाल महसूल मधील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिला.पंढरपूरातील संघटनेच्या वतीने प्रांताधिकारी विरोधात मोर्चा काढण्यात आला यामध्ये प्रांत अधिकाऱ्याच्या कारभाराबद्दल अनेक प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते

मोबदल्यासाठी टक्केवारीची मागणी करत असल्याचे दिसून आले त्यामुळे थेट शेतकऱ्यांना लाभ द्या अशी भूमिका प्रहारने घेतली परंतु आंदोलनाच्या तिसऱ्या दिवसानंतर सिदराया माळी यांची प्रकृती खालावली असून त्यासाठी चालढकल करणारे अधिकारी जबाबदार राहतील.

- समाधान हेंबाडे, तालुकाध्यक्ष, प्रहार संघटना