सोलापूर : दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्याबाबत आयुक्त दिव्यांग कल्याण कार्यालय, पुणे यांनी सामान्य प्रशासन विभागाला आदेश दिले आहेत. परंतु या विभागातील संबंधित कर्मचाऱ्यांनी हेतुपुरस्सर या आदेशाला केराची टोपली दाखवली असून, ‘अर्थ’लाभासाठी मनमानी कारभार करत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग कर्मचारी संघटनेने केला आहे.

दिव्यांग कल्याण कार्यालय, पुणेने मे २०२० मध्ये स्पष्ट आदेश दिले आहेत. दिव्यांगांची भरती आणि पदोन्नतीबाबत सामान्य प्रशासन विभाग दिरंगाई करीत आहे. १५ ते २० कर्मचाऱ्यांची पदोन्नती रखडली आहे. विनोद कुलकर्णी यांच्या पदोन्नतीचा प्रस्ताव गेल्या दोन वर्षांपासून आयुक्तांकडे सादर न करता जाणूनबुजून प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे काणाडोळा करत व शासनाच्या पत्रास केराची टोपली दाखवत मनमानी कारभार सुरू आहे. अनावश्यक मुद्दे उपस्थित करून खोडसाळपणा करण्याचा प्रकार आहे.

पद्दोन्नतीची पदे वर्षानुवर्षे रिक्त ठेवून कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरले जात आहे. आकृतिबंध व सेवाप्रवेश नियम यांचा अर्थातच काहीच संबंध नसताना स्वहित विचारात घेऊन पदाचा गैरवापर केला जात आहे. वर्षानुवर्षे एकाच खात्यात एकाच पदावर काम करत हे कर्मचारी सत्ताधीश बनले आहेत. गेल्या २० वर्षांपासून डीपीसी बैठक प्रस्तावित न करणे, दरवर्षी सेवाज्येष्ठता सूची प्रसिद्ध न करणे व यातून स्वहित साधणे, गट अ व ब पदावर पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू केलेले असताना पदोन्नती दिली नाही. अर्थलाभासाठी प्रकरण प्रलंबित ठेवण्याचे प्रकार वाढल्याचा आरोपही संघटनेचे पदाधिकारी आदम बागवान यांनी केला आहे.