सोलापूर महापालिका कधी काय निर्णय घेईल याचा नेम नसल्याचा नेहमीच अनुभव येतो. महापालिकेच्या जागा भाडेतत्वावर देण्याचा प्रकार झाल्यानंतर आता शाळांच्या जागाही भाडेतत्वावर देण्याची योजना आखली आहे. नियम व अटींमुळे प्रतिसादाअभावी तिसऱ्यांदा निविदा प्रक्रिया होईल. यानंतर या जागांचे आरक्षण उठविण्याचा एककलमी कार्यक्रम सुरु होईल, हे निश्‍चित ! एकिकडे शतकापूर्वीच्या शाळेचा कायापालट होत असताना दुसरीकडे या जागाच लाटण्याच्या उद्योगाबाबत काय म्हणावे? सोलापूर जिल्हा परिषद पॅटर्ननुसार या शाळांचे रुपडे पालटवून शैक्षणिक क्रांतीची खरी गरज आहे.

जिल्हा परिषद शाळांची गुणवत्ता दिवसेंदिवस वाढत असल्याने तेथील पट वाढू लागल्याचे सकारात्मक चित्र असताना सोलापुरात मात्र विरोधाभास आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधून शिकलेल्या विद्यार्थ्यांनी गगनाला गवसणी घातल्याची अनेक उदाहरणे असताना महापालिकेने शाळांच्या जागांचे आरक्षण बदलण्याच्या धोरणाचे वैषम्य वाटू लागले आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांची रंगरंगोटी, स्वच्छ शाळा; सुंदर शाळा अशा विविध उपक्रमांतून लोकसहभाग वाढवित शाळांचे रुपडे पालटवले.

अगदी सोलापुरात असलेल्या बाळे येथील जिल्हा परिषद शाळेने कात टाकली आहे. गेल्या दहा वर्षांपासूनचे जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारतींचे तसेच गुणवत्तेबाबतचेही चित्र पालटू लागले आहे. अहमदाबादच्या आयआयएमने याची दखल घेऊन केसस्टडी केली. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या शाळांच्या गुणवत्ता वाढीचा गौरवही झाला. विविध पॅटर्न वापरुन जिल्हा परिषदेने शाळांकडे विद्यार्थी व पालकांचा ओढा वाढविण्यात यश मिळविले. तर दुसरीकडे महापालिकेकडून शाळांच्या जागा लाटू देण्याच्या योजनांमुळे संतप्त व्यक्त होऊ लागला आहे.

शहरातील मोक्‍याच्या ठिकाणी असलेल्या 13 शाळा खासगी शिक्षण संस्थांना भाडेतत्वावर देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात यातील नऊ शाळांचा क्रमांक लागणार आहे. 50 वर्षांपूर्वीच्या नोंदणीकृत शिक्षण संस्थेच्या अट असल्याने दोनवेळा राबविल्या गेलेल्या निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद नाही. आता तिसऱ्या निविदा प्रक्रियेची तयारी सुरु आहे. तिसऱ्यांदा निविदा प्रक्रिया राबवूनही प्रतिसाद मिळाला नाही तर या जागांवरील शैक्षणिक आरक्षण उठविण्यासाठी शासनाकडे मार्गदर्शन मागविण्यात येणार आहे.

हे आरक्षण उठविल्यावर या जागांची खिरापत वाटली जाणार हे निश्‍चित ! अगदी मध्यवर्ती ठिकाणच्या या शाळा केवळ महापालिकेच्या दुर्लक्षामुळे अतिक्रमणाचा विळखा, अवैध धंद्याचे आगर बनल्या आहेत. या शाळा 29 वर्षे 11 महिन्याच्या भाडेकरारावर देण्याचा घाट घातला जात आहे. जिल्हा परिषद पॅटर्ननुसार या शाळांचा पट वाढविण्यासाठी व शाळांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी लोकसहभाग वाढविला तर या शाळांचे रुपडे निश्‍चितच पालटेल असा विश्‍वास आहे. पाणी, रस्ते, ड्रेनेज, दिवाबत्ती या प्राथमिक सुविधांबरोबरच आरोग्य व शिक्षण या मूलभूत सुविधा पुरविण्याची महापालिकेची प्राथमिक जबाबदारी आहे. सोलापुरात सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे तर तीन-तेरा वाजलेच आहेत.

महापालिकेच्या मोकळ्या जागा, मैदाने, बागा, समाजमंदिरे भाडेतत्वावर देण्यात आली आहेत. याचे नाममात्र भाडे महापालिकेकडे जमा होते. भाडेतत्वावर घेणारा मात्र लाखोंनी उत्त्पन्न काढतो, हे सर्वश्रृतच आहे. महापालिकेच्या उत्पन्न वाढीच्या योजनेला धत्तुराच आहे. उत्पन्न वाढीसाठी महापालिकेला काही नाविन्यपूर्ण योजना आखाव्या लागतील. हजारो मिळकतदारांच्या नोंदीच महापालिकेच्या दप्तरी नसल्याने त्यांना अजूनही मिळकतकराच्या कक्षेत घेता आले नाही. गेल्या कित्येक वर्षांपासून गाळ्यांच्या भाड्याचा विषय मार्गी लागला नाही. आता मात्र शाळेचे आरक्षण उठवून या जागा हडपण्याचा नवा प्रकार काही वर्षांनी झाला तर नवल वाटू नये !

गुणवत्तेची एैशी की तैशी..!

खासगी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांच्या गुणवत्तेबाबत नेहमीच चर्चा होत असते. खासगी इंग्रजी शाळेमध्ये एका विद्यार्थ्याला वार्षिक 25 ते 30 हजार फी असते. महापालिकेला शासनाकडून दरवर्षी 45 कोटींचा निधी मिळतो. म्हणजे तो एका विद्यार्थ्यामागे तब्बल 75 हजारांवर जातो. परंतु त्याची गुणवत्ता अन्‌ शाळांचे स्वरुप पाहता या निधीचा विनियोग कसा होत असेल, हा शोधाचाच विषय आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा 15 कोटींनी बजेट घटले आहे.

एक नजर -

• एकूण शाळा - 64

• प्राथमिक - 58

• माध्यमिक - 6

प्राथमिक -

• मराठी - 30

• उर्दू - 22

• कन्नड - 3

• तेलुगु - 2

• इंग्रजी - 1

माध्यमिक -

• मराठी - 5

• उर्दू - 1

एकूण शिक्षक -

• प्राथमिक - 202

• माध्यमिक - 30

• कंत्राटी - 14

एकूण विद्यार्थी -

• प्राथमिक - 5300

• माध्यमिक - 740