माळीनगर : महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारांनी उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांच्या तुलनेत कमी निर्यात कोट्यावर आक्षेप नोंदवला आहे. २०२१-२२ च्या हंगामात महाराष्ट्राने सर्वाधिक साखर निर्यात केली असूनही यंदा कोटा पध्दतीच्या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील कारखान्यांना फटका बसला आहे. राज्यातील कारखानदारांनी या हंगामात निर्यातीसाठी अन्य राज्यांकडून तृतीय-पक्ष कोटा खरेदी न करण्यावर एकमत झाल्याची चर्चा आहे.

केंद्र सरकारने या हंगामासाठी ६० लाख टन साखर निर्यातीसाठी कारखानानिहाय कोटा प्रणाली जाहीर केली. राज्याने नोंदवलेल्या गेल्या तीन वर्षांच्या उत्पादनानुसार कोटा वाटप करण्यात आला आहे. ६० लाख टनांपैकी उत्तर प्रदेशला २१ लाख टन, महाराष्ट्र १९.५ लाख टन, कर्नाटक ८.९ लाख टन आणि गुजरात १.९ लाख टन असा कोटा वाटप करण्यात आला आहे. गेल्या हंगामात अंतिम अंदाजानुसार देशातून विक्रमी ११२.३६ लाख टन साखर निर्यात झाली. महाराष्ट्राने त्यापैकी सुमारे ७० लाख टन निर्यात केली. लांबलचक किनारपट्टी आणि समुद्रात सहज प्रवेश यामुळे महाराष्ट्रातील कारखानदारांच्या ते फायद्याचे ठरले.

दरम्यान, उत्तर आणि ईशान्य भारतातील देशांतर्गत बाजारपेठा काबीज करण्याची उद्योगाची प्रवृत्ती पाहता उत्तर प्रदेशने केवळ सात लाख टन साखर निर्यात केली. महाराष्ट्रातील बहुतेक कारखान्यांनी उत्तर प्रदेशच्या कारखान्यांकडून कोटा खरेदी करून अतिरिक्त साखर निर्यात केली. निर्यात हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच महाराष्ट्रातील कारखान्यांनी खुल्या सामान्य परवान्यासाठी (ओजीएल) दबाव आणण्यासाठी आणि कारखानानिहाय कोटा काढून टाकण्यासाठी व्यापक मोहीम राबवली. साखर निर्यातीला गती देण्यास मदत होईल व सर्वात मोठा साखर उत्पादक ब्राझीलचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी जास्तीत जास्त साखर देशातून बाहेर पडेल याची अपेक्षा होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेऊन त्यासाठी दबाव आणला होता.

तथापि, कोटा प्रणालीच्या पुनरागमनामुळे महाराष्ट्रातील बहुतेक कारखानदार नाराज झाले आहेत. ज्यांना वाटते की उत्तर प्रदेश कारखानदारांच्यावतीने तृतीय-पक्ष निर्यातीची प्रक्रिया अवघड होत आहे. हे दोन्ही महाराष्ट्रातील कारखान्यांना वेळखाऊ व अनावश्यक होते. ओजीएल पद्धतीमुळे बंदरांशी जवळीक साधून साखर निर्यात करता आली असती. उत्तर प्रदेशने रस्त्याच्या जाळ्याचा फायदा वापरून देशांतर्गत साखरेची बाजारपेठ काबीज केली आहे. जी पूर्वी महाराष्ट्रातील कारखानदार साखर पुरवत असायचे.

साखर निर्यातीचा कोटा पध्दतीचा निर्णय अत्यंत चुकीचा झाला आहे. ओजीएलचा निर्णय होणे अपेक्षित होते. कोटा ठरवून दिल्यामुळे महाराष्ट्राच्या वाट्याला २० लाख टन साखर आली. गतवर्षी महाराष्ट्राने ६० लाख टन साखर निर्यात केली. त्यामुळे एफआरपी द्यायला मदत झाली होती. यंदा त्याउलट परिस्थिती झाली आहे.

- बबनदादा शिंदे, आमदार तथा अध्यक्ष, विठ्ठलराव शिंदे साखर कारखाना