सोलापूर: जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या सर्वच शिक्षकांचा पगार गेल्या कित्येक महिन्यांपासून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात झाल्याचे स्मरत नाही. प्रत्येक महिन्याचा पगार फिरत-फिरत येत असल्याने त्याला शिक्षकांच्या बँक खात्यात जमा होण्यास मंजुरीनंतरही आठवड्याचा कालावधी जातोच. त्यामुळे प्रत्येक महिन्याला या शिक्षकांनी कोणा-कोणापुढे हात पसरावेत, हेच समजेनासे झाले आहे. जालना जिल्हा परिषद पॅटर्ननुसार पगारीची कार्यप्रणाली राबविली तर महिन्याच्या एक तारखेलाच शिक्षकांच्या हाती पगार मिळेल.

गेल्या कित्येक महिन्यांपासून शिक्षकांना वेळेवर पगार न झाल्याने त्यांना उधार-उसनवारी करत दिवस कंठावे लागत असल्याची दुर्दैवी उदाहरणे समोर येऊ लागली आहेत. शिक्षकांना काय भरपूर पगारी आहेत, एखाद्या महिन्यात पुढे-मागे झाले तर काही फरक पडत नाही, हा विचार काहींच्या मनात येऊ शकतो. परंतु, सगळ्यांचेच सारे व्यवहार सारखेच असतील असे नाही. कित्येक शिक्षकांनी गृहकर्ज, शैक्षणिक कर्ज, लग्नासाठी काढलेले कर्ज, वाहन कर्ज अशा कितीतरी पद्धतीच्या कर्जांचे डोंगर उभे केलेले आहेत. पगार चांगला असल्यानेही असे डोंगर उभे राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अनेक शिक्षकांचे एकत्र कुटुंब असते. घरातील कर्ता पुरुष म्हणून किंवा स्त्री म्हणून या शिक्षकांवरच जबाबदारी असते. एकाच घरातील पती-पत्नी शिक्षक असल्याचीही अनेक उदाहरणे आहेत. परंतु दोघांच्या पगारी थकल्याने घराचा भार उचलताना नाकी-नऊ येत आहे. आधीच महागाईने होरपळलेल्या युगात वेळेवर पगार मिळत नसल्याने मोठीच तारांबळ उडत आहे. फेब्रुवारी व मार्च अशा दोन महिन्यांचे पगार एकत्रच झाल्याने अनेकांना नाहक त्रासाला बळी पडावे लागत आहे.

प्रत्येक शाळेचा मुख्याध्यापक महिनाअखेर पगार बिल तयार करायचेय, असंच सांगत असतात. नेमके हे बिल दर महिन्याला का तयार करावे लागते, त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या पायऱ्या का चढाव्या लागतात, हे प्रश्‍न अजूनतरी अनुत्तरीत आहेत. अन्य आस्थापनांकडे अशी बिले तयार केली जात नाहीत का? असतील तर त्यांना काही अडचणी नसतील का? मग शिक्षकांच्याच पगाराबाबत होणारी चर्चा कधी थांबणार, असे वाटते. शिक्षकांचे दरमहा तयार केलेले पगार बिल शाळेकडून अनेक कसरतींनंतर निघण्यासाठी त्याला वेळ लागत असल्याचे सांगण्यात येते. मग या वेळखाऊ प्रणालीला फाटा देत अद्ययावत प्रणाली तयार का होत नाही, असा विचार येतो. यावर कहर म्हणून की काय, एखाद्या तालुक्याचे बिल वेळेत आले नाही तर संपूर्ण जिल्ह्यातील प्रक्रियेवर परिणाम होतो, पर्यायाने साऱ्यांनाच विलंब होतो. अलीकडील काळात ऑनलाइन पद्धतीचा अवलंब सर्रास होत असताना या शिक्षकांच्या पगाराबाबतच का हा प्रकार होत आहे, हा प्रश्‍नही सतावत असतो. राज्य सरकारकडून पगाराचा निधीही आला नसल्याची ओरड नेहमीच होत असते. पूर्वी निधी (बीडीएस पद्धती) मिळालेला नसतानाही पगार होत होताच. आता त्यात का फरक केला जात आहे?

जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या पगाराबाबत शिक्षण सचिव, आयुक्त यांच्याकडे बैठक लावून प्रश्‍न मार्गी लावण्याइतका हा गंभीर विषय कसा झाला? शिक्षक आमदारांना या प्रश्‍नात लक्ष घालावे लागते. ५ मे रोजी शिक्षण सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आयुक्तांसोबत दरमहा एक तारखेला पगार होण्यासाठी बैठक झाली. त्यात त्यांनी, यापुढे एक तारखेला पगार होईल, अशी हमी दिली. हा प्रश्‍न इतका न सुटण्यासारखा का असावा, असे नेहमीच वाटत राहते. मध्यंतरी केवळ शिक्षकांच्या पगाराबाबत हा प्रश्‍न निर्माण झालेला नव्हता, तर जिल्हा परिषदेच्या सर्वच विभागांचे पगार रखडले होते. गुढीपाडवा, रमजानसारख्या सणांच्या काळातच पगार न झाल्याच्या दुर्दैवी घटना समोर आल्या.

काय आहे जालना पॅटर्न?

जिल्हा परिषदेमध्ये शिक्षकांचे वेतन देयक मुख्याध्यापक, गटशिक्षणाधिकारी, शिक्षण विभाग, अर्थ विभागातून कोषागार कार्यालयाकडून पारित होते. त्यानंतर ट्रेझरीकडून वेतनाची रक्कम गटशिक्षणाधिकाऱ्यांच्या खात्यावर व तेथून मुख्याध्यापकांच्या संयुक्त खात्यावर जमा केली जाते. त्यानंतर शिक्षकांच्या खात्यावर वेतन जमा केले जाते. या प्रक्रियेमुळे वेतनाची रक्कम शिक्षकांच्या खात्यावर प्रत्यक्ष जमा होण्यास विलंब होतो. जालना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी यांच्याकडून ‘झेडपीएफएमएस'' प्रणालीद्वारे शिक्षकांच्या खात्यावर थेट वेतनाची रक्कम जमा केली जाते. इतर जिल्हा परिषदांनीही शिक्षकांच्या वेतनासाठी ‘झेडपीएफएमएस’ ऑनलाइन प्रणालीचा उपायोग केल्यास शिक्षकांना दरमहा १ तारखेला वेतन जमा झाल्याचा मेसेज येईल. सोलापूर जिल्हा परिषदेनेही एक रुपया टाकून या प्रणालीचे प्रात्यक्षिक घेतले आहे; परंतु अजूनतरी त्याबाबत काही अंतिम निर्णय झालेला दिसत नाही.