सोलापूर व विमान उड्डाण यांचे विळ्याभोपळ्याचे सख्य आता सर्वश्रुत झाले आहे. हा नेहमीच्याच चर्चेचा विषय असतो. सर्वसामान्यांसाठी राहण्यायोग्य शहर म्हणजे स्मार्ट सिटी. हळूहळू कासवगतीने ते पूर्ण होण्यासाठी एकीकडे प्रयत्न सुरू असताना, सोलापुरातील विविध विभागीय कार्यालयांची पळवापळवी मात्र सुरू झाली आहे. स्मार्ट सिटी योजनेला हे हरताळ फासण्याचे काम सुरू असल्याचे जाणवू लागले आहे. सोलापूरचे इंजिनिअरिंग कॉलेज पळविण्यापासून सुरू झालेला हा सिलसिला अजूनही थांबेना. शाळा न्यायाधिकरणात सोलापूरची पेंडन्सी जास्त असतानाही शासनाने अन्यायकारक निर्णय लादला असल्याने ‘रोग रेड्याला अन् इंजेक्शन पखालीला’चाच हा प्रकार आहे. हे थांबविण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांचीच गरज आहे.

मेडिकल हब म्हणून आणि दळणवळणाच्या सुविधांसाठी उत्तम ठिकाण असलेल्या सोलापूरला ‘वाली’ नसल्याची नेहमीच ओरड होत असते. रेल्वे व रस्ते वाहतुकीत सोलापूरसारखी सोय (महामार्गाचे जाळे) उभ्या भारतात कोठेही झालेली नसेल. रेल्वेचे दुहेरीकरण आणि विद्युतीकरण आता अंतिम टप्प्यात आले आहे. सोलापूर हे रेल्वेने काश्‍मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत जोडलेले आहे. आता सुरत-चेन्नई ‘ग्रीनफिल्ड कॉरिडॉर एक्स्प्रेस वे’च्या कामासाठी सर्वेक्षण सुरू होईल. बुलेट ट्रेनची चर्चाही जोर धरत आहे. ही सर्व कामे झाली, की सोलापूरसारखे नशीबवान कोणी नाही, असे म्हणायला आम्ही मोकळे ! परंतु, केवळ विमानाच्या उड्डाणासाठी अजून किती वर्षे तिष्ठत बसावे लागेल, हे ब्रह्मदेवालाही सांगणे कठीण होईल, असे वाटते. सोलापूरला एकाचवेळी मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्रिपदाच्या मिळालेल्या संधीचे सोने झाले, तेव्हा एका जिल्ह्यासाठी विद्यापीठ झाल्याचे कॉलर ताठ करून आम्हीच सांगत सुटतो.

आज हे सगळे सांगायचे कारण इतकेच, की शासनाने २० मे २०२२ रोजी सोलापूरचे पीठासन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरणाचे कार्यालय बंद करण्याचा आदेश काढला आहे. हे न्यायाधिकरण आता पुणे कार्यालयास जोडले गेले आहे. खासगी शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमधील वाद या न्यायाधिकरणात निकाली निघतात. पूर्वी या न्यायाधिकरणात सोलापूर, उस्मानाबाद, अहमदनगर व लातूर या चार जिल्ह्यांचे काम चालत होते. यातून लातूर जिल्हा बाजूला करून तेथे वेगळे न्यायाधिकरण स्थापन करण्यात आले. लातूरला नांदेड व बीड हे दोन जिल्हे जोडले होते. त्यात आता उस्मानाबादची भर पडणार आहे. तर अहमदनगर व सोलापूर हे जिल्हे पुण्याच्या न्यायाधिकरणास जोडण्याचा निर्णय झाला आहे. सोलापूर जिल्ह्यास पुन्हा एकदा सापत्नपणाची वागणूक मिळाल्याचे सिद्ध झाले.

सोलापूरवर अन्याय होत असल्याचे व सोलापूरला काम कमी असल्याचे कारण दाखवत शासनाने हा निर्णय लादल्याची वकिलांची भावना

सोलापूरची स्थिती...

दरमहा दाखल होणारे अपिल - सुमारे १५

निकालाच्या प्रतीक्षेत (पेंडन्सी) - सुमारे १५०

काम करणाऱ्या वकिलांची संख्या - अंदाजे ४०

खासगी शैक्षणिक संस्था - सुमारे २०००

खासगी संस्थेतील शिक्षक, कर्मचारी - १३०००

आमच्या नशिबी पळवापळवीच

कित्येक वर्षांपूर्वी सोलापूरला होऊ घातलेले अभियांत्रिकी महाविद्यालय कराडला पळविले, दहा वर्षांपूर्वी येऊ घातलेले विमा कंपनीचे विभागीय कार्यालय पुण्याला पळविले, सहकार विद्यापीठ सोलापुरात होणार होते, त्याची घोषणाही झाली होती; त्याचे पुढे काहीच झाले नाही. चिंकहिल (कुर्डुवाडी) येथील रेल्वे सुरक्षा दलाचे (आरपीएफ) प्रशिक्षण केंद्र नाशिकला हलविले. इतक्या मोठ्या दहा लाख लोकसंख्येच्या शहरात सिटी बस तर औषधालाच राहिल्या आहेत. उजनी- सोलापूर समांतर जलवाहिनीचा मुद्दा चावून-चावून चोथा झाला.