सोलापूर: पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाच्या सिनेट सदस्यांच्या एकीमुळे २०२२-२३ चे २७९ कोटींचे वार्षिक बजेट नामंजूर करण्याची नामुष्की प्रशासनावर ओढावली. तत्पूर्वी, त्या बजेटला व्यवस्थापन परिषदेच्या काही सदस्यांनी विरोध केला होता. पण, त्यांचा काहीच विचार न करता आहे तेच बजेट सिनेट सदस्यांच्या बैठकीत मांडण्यात आले होते.

विद्यापीठाच्या वतीने आज (मंगळवारी) सिनेट सदस्यांच्या अधिसभेत बजेट मांडण्यात आले. व्यवस्थापन परिषदेत रेटून नेल्याप्रमाणे याठिकाणीदेखील तसेच होईल हा आत्मविश्‍वास प्रशासनाला चांगलाच नडला आणि प्रशासन अक्षरश: तोंडघशी पडल्याचे यावेळी पहायला मिळाले. सिनेट सदस्य डॉ. गजानन धरणे, प्रा. हणुमंत आवताडे, डॉ. पी. बी. रोंगे, प्रा. सुशीलकुमार शिंदे, राजाभाऊ सरवदे, सिध्दाराम पाटील, प्रा. सचिन गायकवाड, ॲड. नीता मंकणी, अश्‍विनी चव्हाण यांनी विद्यापीठाचा डाव ओळखून बैठकीला जाण्यापूर्वीच बजेटचा अभ्यास केला होता. यावेळी विद्यापीठाने न्यायालयीन लढ्यावर केलेला खर्च, व्यवस्थापन परिषदेच्या मान्यतेशिवाय मनमानी पध्दतीने केलेला खर्च, विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क कमी करण्याऐवजी ते वाढविले आणि एवढा मनमानी खर्च केल्याचा निषेध सदस्यांनी नोंदविला. अधिसभेला उपस्थित सिनेट सदस्यांनी बजेट मंजूर करण्यासाठी मतदान केले. त्यावेळी २२ सदस्यांनी विरोधात तर १४ सदस्यांनी विद्यापीठाच्या बाजूने मतदान केले. तीन सदस्य तटस्थ राहिल्याने शेवटी विद्यापीठाला हे बजेट नामंजूर करावे लागले. आता ते राज्यपालांकडे पाठविले जाणार असून त्याठिकाणी मंजुरी मिळेल असा विश्‍वास विद्यापीठ

प्रशासनाने व्यक्‍त केला आहे.

अबब..! ऑनलाइन परीक्षांवर १८ कोटींचा खर्च

दरवर्षी ऑफलाइन परीक्षा घेतल्या जात असताना त्यावेळी परीक्षांसाठी १५-२० कोटींपर्यंतच खर्च होत होता. कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी काही परीक्षा ऑनलाइन घ्याव्या लागल्या. तरीही, त्या परीक्षांसाठी १८ कोटींचा खर्च झाला आणि त्याची तरतूद बजेटमध्ये करण्यात आली. धक्‍कादायक बाब म्हणजे इतर विद्यापीठात या ऑनलाइन परीक्षांची प्रश्‍नपत्रिका १५ रुपयांपर्यंत असतानाही पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाने प्रतिप्रश्‍नपत्रिकेसाठी ३५ रुपयांचा खर्च दाखविला आहे. आर्थिक अडचणीतील विद्यार्थ्यांकडून आलेले शुल्क मनमानी पध्दतीने खर्च केल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. हा खर्च करताना व्यवस्थापन परिषदेची कोणतीही मान्यता घेतली नाही, ना ई-टेंडर प्रक्रिया राबविली.

मान्यता न घेताच खर्च केले ११ कोटी

विद्यापीठाच्या ३३४ एकर परिसरात नवीन प्रशासकीय इमारतीचे काम सुरू आहे. त्यासाठी विद्यापीठाकडून यापूर्वीच निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तरीही, व्यवस्थापन परिषदेची मान्यता न घेताच आणि ई-टेंडरिंग न करता प्रशासनाने ११ कोटी रुपये त्याठिकाणी खर्च केले. तसेच व्यवस्थापन परिषदेची मान्यता न घेताच वाहने खरेदी करून त्याची बेकायदेशीर तरतूद बजेटमध्ये केली गेली आहे. विद्यापीठ विकास निधी त्या इमारतीसाठी मनमानी पध्दतीने वापरल्याचा आरोप काही सिनेट सदस्यांनी यावेळी केला. त्यावेळी त्यात दुरुस्ती करण्याची ग्वाही प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली, पण यापूर्वीही तसाच प्रकार झाल्याने आता सदस्यांनी त्याला शेवटपर्यंत विरोधच केला.