सोलापूर : जिल्हा परिषदेच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या माध्यमिक शिक्षण विभागाला काही दिवस मारुती फडकेंच्या रुपाने पूर्णवेळ शिक्षणाधिकारी लाभले. पण, ते वैद्यकीय रजेवर गेल्यानंतर अद्याप या विभागाला पूर्णवेळ शिक्षणाधिकारी मिळालेला नाही. दुसरीकडे शालार्थ आयडी प्रस्तावाच्या मान्यता प्रकरणात प्राथमिकचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी किरण लोहार लाच घेताना पकडले. त्यानंतर या विभागालाही पूर्णवेळ शिक्षणाधिकारी मिळालेला नाही.

विनाअनुदानित तथा टप्पा अनुदानावरील शाळांनी सोलापूरच्या माध्यमिक शिक्षण विभागाकडे शालार्थ आयडीसाठी पाठविलेल्या १९१ प्रस्तावांमध्ये उपसंचालकांनी त्रुटी काढल्या आहेत. प्राथमिक शिक्षण विभागाकडील ६७ प्रस्तावांमध्येही अशाच त्रुटी असून त्यासंदर्भातील आवक-जावक नोंदवह्या कार्यालयात सापडत नाहीत. अशा गंभीर बाबी समोर आलेल्या असतानाही दोन्ही शिक्षण विभागाची जबाबदारी प्रभारी अधिकाऱ्यांवरच आहे हे विशेष. पूर्वीच्या प्रभारी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या काही मान्यतांवरही गंभीर आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. काही प्रकरणांची उपसंचालक स्तरावरून चौकशी सुरु आहे, पण त्यासंदर्भात अद्याप ठोस कारवाई झालेली नाही. असे गंभीर प्रकार समोर आल्यानंतर त्यासंदर्भात ठोस निर्णय घेण्यासाठी या ठिकाणी पूर्णवळ शिक्षणाधिकाऱ्यांची गरज आहे. जिल्हा परिषदेकडून पूर्णवेळ शिक्षणाधिकारी मिळावेत म्हणून शिक्षण आयुक्त स्तरावर पाठपुरावाही सुरु आहे. मात्र, अद्याप त्यासंदर्भात शासन स्तरावरून ठोस निर्णय झालेला नाही.

‘बॅक डेटेड’मुळे वाढली चिंता

जिल्ह्यातील काही सहशिक्षकांना त्या शिक्षण संस्थेत कार्यरत नसतानाही बॅक डेटेड मान्यता दिल्याची माहिती समोर येत आहे. माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या काही मान्यतांवर ‘कॅम्प’ एवढाच शेरा असून शिक्षणाधिकाऱ्यांचा शिक्का नसलेल्या काही मान्यता आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे त्या मान्यतांचे रेकॉर्ड कार्यालयात उपलब्धच नाही. त्यावर आवक-जावक क्रमांक देखील नाही. सोलापूरच्या माध्यमिक शिक्षण विभागातील हा सावळा गोंधळ असल्याची माहिती विश्वसनिय सूत्रांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली. अशा मान्यतांची सखोल चौकशी होऊन संबंधितांवर शिक्षण आयुक्त कारवाई करणार का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

‘प्राथमिक’च्या ७६ प्रस्तावांसाठी रेकॉर्ड तपासणी

प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे काही खासगी प्राथमिक संस्थांनी त्यांच्याकडील ७६ सहशिक्षकांच्या शालार्थ आयडीचे प्रस्ताव सादर केले आहेत. पण, त्या प्रस्तावांसोबत जोडलेल्या तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या मान्यतांवर आवक-जावक नंबर नाही. त्यामुळे प्रभारी शिक्षणाधिकारी प्रसाद मिरकले यांनी तीन-चार कर्मचाऱ्यांना कार्यालयातील संपूर्ण रेकॉर्ड तपासणीचे आदेश दिले. शनिवार, रविवारी दोन दिवस कार्यालयातील संपूर्ण रेकॉर्ड (फाईल्स) तपासले. त्यात केवळ एक फाईल आढळली असून अद्याप ७३ शिक्षकांचे रेकॉर्ड मिळालेले नाही. त्यासंदर्भात तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्रव्यवहार करून विचारणा होवू शकते, असेही सूत्रांनी सांगितले.