सोलापूर - महापालिकेवर सत्ता कोणाचीही असो, पण त्यांना सोलापूरकरांना मागील २३ वर्षांपासून नियमित पाणी देता आलेले नाही, हे विशेष. १९९९ पर्यंत नियमित मिळणारे पाणी पुढच्याच वर्षी एक दिवसाआड झाले आणि त्यावेळी संभाव्य अंदाज घेऊन कोणीही ठोस नियोजन केले नाही आणि आता शहरात चार ते पाच दिवसाआड पाणी मिळते. त्यामुळे ‘कोठे नेऊन ठेवलंय सोलापूर माझं’ असा प्रश्न विचारण्याची वेळ सोलापूरकरांवर आली आहे.

महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त राजेशकुमार यांच्या कार्यकाळात सोलापूरला दररोज पाणी मिळायचे. पण सन २०००मध्ये एक दिवसाआड पाणी मिळू लागले. तरीदेखील सोलापूरकर गप्प होते, पण कालांतराने शहराचा विस्तार झाला, लोकसंख्या वाढली आणि जुनाट पाइपलाइनवरील भार वाढल्याने प्रत्येक परिसराला दररोज किंवा एक-दोन दिवसाआड पाणी देणे अशक्य झाले. २३वर्षांत वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी महापालिकेवर राज्य केले.

नगरसेवकांना वॉर्डवाईज निधी मिळाला, शासनाकडून विविध योजनांमधूनही हजारो कोटींचा निधी आला, मात्र पाणीपुरवठा सुधारलाच नाही. आता उन्हाळा असो वा पावसाळा, सोलापूरकरांना चार-पाच दिवसाआड पाणी मिळते. विजेची समस्या असेल तेव्हा पाच-सहा दिवसाआड पाणी भरावे लागते. आता समांतर जलवाहिनीचे काम पूर्ण झाल्यावर सुद्धा नियमित पाणी मिळेल की नाही, याबद्दल वरिष्ठ अधिकारी ठामपणे सांगू शकत नाहीत, अशी स्थिती आहे.

कष्टकऱ्यांना रात्रभर जागण्याचा त्रास

राष्ट्रीय पुरस्काराच्या माध्यमातून जगभरात पोचलेल्या सोलापूर स्मार्ट सिटीतील नागरिकांना चार-पाच दिवसाआड पाणी मिळते. विशेष बाब म्हणजे पहाटे चार ते मध्यरात्री साडेबारा-एक वाजेपर्यंत पाण्याच्या वेळा आहेत. अंतर्गत पाइपलाइनचा विचार करून शहरातील वेगवेगळ्या भागाला चार टप्प्यात पाणी सोडले जाते. दिवसभर काम करणाऱ्या कष्टकऱ्यांना पहाट असो वा मध्यरात्र, पाण्यासाठी जागरण करावे लागते, अशी अवस्था स्मार्ट सिटीची आहे.

कंत्राटदाराला मिळणार तीन कोटींचे बक्षीस

सोलापूर ते उजनी या ११० किलोमीटर समांतर जलवाहिनीचे काम सध्या ३६ किलोमीटरपर्यंत पूर्ण झाले आहे. या कामाची मुदत नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत आहे. पण, जून २०२४ पर्यंतच काम पूर्ण करून देण्याची ग्वाही ठेकेदाराने दिली आहे. तीन ते सहा महिने अगोदर काम पूर्ण केल्यास ठेकेदाराला (कंपनीला) एक ते तीन कोटींचे बक्षीस मिळणार आहे. धरणाने तळ गाठल्यावर महापालिकेवर दुबार पंपिंगची वेळ येते आणि त्यासाठी कोट्यवधींचा खर्च होतो. या समांतर जलवाहिनीचे काम लवकर पूर्ण झाल्यास त्या खर्चाची बचत होणार आहे. टॅंकर लावावे लागत नाहीत. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेत बक्षीसाचे प्रयोजन करण्यात आले आहे.