सोलापूर: मुलाचा शाळेतील प्रवेश, स्पर्धा परीक्षा देऊन अधिकारी होण्याचे स्वप्न घेऊन गेलेला पुणे, मुंबईतील मुलगा, मुलीच्या विवाहाची तयारी, खते-बियाणांची उधारी, बॅंकांचे कर्ज, या सर्व बाबींचे गणित ऊस बिलावर अवलंबून आहे. १८ महिन्यांपर्यंत सांभाळल्यानंतर कारखान्याकडून बिल मिळाले की मनातील सर्व काही पूर्ण होईल, असे स्वप्न पाहणाऱ्या बळीराजाच्या पदरी निराशाच आली आहे.

राज्यात ३६ वर्षांपूर्वी १९ मार्च १९८६ रोजी शेतकरी आत्महत्येची पहिली नोंद झाली. त्यानंतर राज्यभरातील तब्बल ३८ हजार १५६ शेतकऱ्यांनी विविध कारणास्तव गळफास लावून जीवन संपविले. दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवकाळी, नापिकी, विविध रोग अशा सर्व संकटातूनही जगाचा पोशिंदा ताठ मानेने उभारण्याचा प्रयत्न करतोय. रात्रंदिवस जागून, अंधारात

कशाचीही भीती न बाळगता कुटुंबातील सर्वजण झोपी गेल्यानंतर स्वत: एकटाच शेतात जाऊन पिकाची जपणूक करतोय. मनातील दु:ख तो ओठावर कधीही आणत नाही. वर्षातील एकतरी दिवस आपल्यासाठी चांगला येईल, अशी आशा लावून बसलेल्या शेतकऱ्याला ३६५ दिवस संकटाशी मुकाबलाच करावा लागत असल्याची स्थिती आहे. सण-उत्सवात मुलाला नवीन कपडे, काहीतरी नवीन पदार्थ करून खाण्यासाठी त्याला शेती पिकाच्या उत्पन्नाची वाट पाहावी लागते ही वस्तुस्थिती आहे.

हमीभावासाठी अनेक वर्षे संघर्ष करूनही त्याचा प्रश्‍न सुटलेला नाही. तरीही, जो काही भाव येईल, त्यातही समाधान मानणारा शेतकरी आता स्वत:च्या तळहातावरील फोडाप्रमाणे जपलेला ऊस कारखान्याला घालविण्यासाठी संघर्ष करतोय. दुसरीकडे महावितरणकडून वीज तोडणी सुरु असतानाच त्या अधिकाऱ्यांना ऊस शेतात तसाच उभा असून बिल आल्यावर वीजेची थकबाकी भरतो, अशी विनवणी करू लागला आहे. तरीही, त्यांचे कनेक्‍शन तोडले जात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर निवडणुकीवेळी शेतकऱ्यांचा कळवळा आणून मोठमोठ्या बाता मारणाऱ्या पुढाऱ्यानेही त्यांची साथ सोडल्याचे चित्र आहे.

संकटातील बळीराजाचा वाली कोण?

सध्या शेतात उभा असलेला ऊस तुटून कारखान्याला गेल्यानंतर पुढच्यावेळी लवकर कारखान्याला ऊस जाईल आणि चार पैसे मिळतील, अशी शेतकऱ्यांना आशा असते. पण, सध्याचा ऊस २० महिने होऊनही कारखानदार घेऊन जात नसल्याने त्याला भविष्याची चिंता सतावू लागली आहे. जगावे की मरावे, अशा स्थितीतील शेतकऱ्यांबद्दल जिल्हा प्रशासनदेखील गंभीर नाही, हे विशेष. प्रशासकीय सेवेत येण्यापूर्वी शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांच्या दु:खाची जाणीव असून ते सोडविण्यासाठी प्रयत्न करू, अशा बाता मारणारे अधिकारीदेखील शेतकरी प्रश्‍नांवर गंभीर नसल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील कारखानदारांची बैठक घेऊन शेतकऱ्यांचा ऊस तत्काळ तोडून न्यावा, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतंत्र बैठकदेखील घेतलेली नाही. सध्याचा लढा एफआरपी १४ दिवसांतच द्या, यासाठी नव्हे तर शेतातील तुरा आलेला ऊस लवकर घेऊन जावा, यासाठी आहे.