सोलापूर : जलजीवन मिशनमधील कामांसंदर्भात आमदार सुभाष देशमुख यांनी केलेल्या तक्रारीवरून पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी नेमलेल्या चौकशी समितीचा अंतिम अहवाल

आज जिल्हा परिषदेत आला आहे. ग्रामीण पाणी पुरवठ्याचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता दीपक कोळी यांच्या चौकशीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता संजय माळी यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांची समिती नेमली होती. या अहवालावर उद्यापासून (गुरुवार, ता. ९) कार्यवाही सुरू केली जाणार असल्याचे प्रभारी सीईओ संदीप कोहिनकर यांनी सांगितले.

४ ऑक्टोबरला झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीत चौकशी समिती नियुक्त करण्यात आली होती. १३ जानेवारीच्या जिल्हा नियोजन समितीत माळी यांनी प्राथमिक अहवाल सादर केला होता.

तब्बल पाच महिन्यांनी माळी समितीचा अंतिम अहवाल जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्या मार्गे जिल्हा परिषदेत आज बंद लिफाफ्यात दाखल झाला आहे. दरम्यान सांगोल्यातील शेकाप नेते बाबासाहेब करांडे व बाळासाहेब काटकर यांनी केलेल्या तक्रारीवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी कार्यकारी अभियंता संतोष कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांची चौकशी समिती नेमली होती.

या समितीने अहवाल दिला असून या अहवालावर प्रभारी सीईओ कोहिनकर यांनी ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडून अभिप्राय मागितला आहे. ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाचे प्रभारी कार्यकारी अभियंता सुनील कटकधोंड म्हणाले, ठेकेदारांना ६० टक्क्यांऐवजी ८५ टक्के देयके अदा केल्याबाबत,

संबंधित ग्रामपंचायतींना विश्‍वासात घेऊन काम केल्याबाबत व पाइप स्टॉक बाबतचा अभिप्राय आम्ही सीईओ कोहिनकर यांना देणार आहोत. गुरुवारी (ता.९) हे अभिप्राय आमच्याकडून सादर केले जातील.

पुन्हा प्रभारी सीईओंवर जबाबदारी

जलजीवन मिशनमधील महत्त्वाची जबाबदारी आतापर्यंत प्रभारी सीईओंनी पार पाडल्याचे दिसत आहे. सीईओ दिलीप स्वामी यापूर्वी मसुरी येथे प्रशिक्षणाला गेल्यानंतर तत्कालीन प्रभारी सीईओ मनीषा आव्हाळे यांनी या योजनेतील कामांना गती आणि पारदर्शकता देण्याचा प्रयत्न केला.

सीईओ स्वामी पुन्हा मसुरीला प्रशिक्षणासाठी गेल्यानंतर आता चौकशी समितीच्या अहवालावरून दोषींवर कारवाई करण्याची जबाबदारी प्रभारी सीईओ कोहिनकर यांच्यावर आली आहे हे विशेष.

चर्चा बंद, कारवाईची दिशा स्पष्ट

जलजीवन मिशनमध्ये झालेल्या गैरप्रकारांबाबत आजपर्यंत अनेक आरोप व प्रत्यारोप झाले. जवळपास चार ते पाच चौकशी समित्या नेमल्या गेल्या. कागदोपत्री गैरप्रकार सिद्ध होत नव्हता. माळी आणि कुलकर्णी यांच्या अहवालात काही गंभीर बाबी असल्याचे समजते. जलजीवन मिशनमधील दोषींवर कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाची उद्यापासून दिशा स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.